शेती महामंडळाची तब्बल एक हजार एकर जमीन एमआयडीसीला देणार; मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता

sheti mahamandal jamin औद्योगिक विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राने आणखी एक निर्णायक टप्पा गाठला असून, लवकरच नव्या उद्योगांचा केंद्रबिंदू म्हणून उभे राहणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील तब्बल एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

त्यामुळे इंदापूरमध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतीचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.

या इंदापूर तालुक्यातील एमआयडीसी निर्मितीला गती देण्यासाठी मुंबई मंत्रालयात यापूर्वी गतवर्षी २५ ऑगस्ट रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती.

त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इंदापूर तालुक्यासाठी नवीन औद्योगिक वसाहत निर्मितीचे स्वप्न उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी पाहिले होते. त्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

इंदापूरचे आमदार कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही यासाठी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्याकडे यासाठी पाठपुरावा केला होता.

या निर्णयामुळे इंदापूर, बारामती व संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळणार असून हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी, स्थानिक उद्योजकतेला चालना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे.

औद्योगिक विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राने आणखी एक निर्णायक टप्पा गाठला असून, इंदापूर लवकरच नव्या उद्योगांचा केंद्रबिंदू म्हणून उभे राहणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

या जमिनीमुळे पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरणाला जमीन उपलब्ध होणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी शेती महामंडळाकडील जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करुन देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असाही निर्णय घेण्यात आला.

याबाबत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, ही एमआयडीसी पूर्णत्वाला जाऊन तालुक्यातील युवकांना रोजगाराची, उद्योगाची संधी मिळाली पाहिजे, हे 'अजितदादां'चे स्वप्न होते. केवळ स्वप्न पाहून ते थांबले नाहीत. त्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेत बैठका घेतल्या.

रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन 'एमआयडीसी'कडे हस्तांतरित करण्याचा मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तालुक्यातील युवा वर्गाला मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध झाली आहे.

स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे, तसेच परिसरात उद्योग स्थापन होऊन पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.

अधिक वाचा: पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाकरिता ६ हजार कोटींच्या कर्जाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; शेतकऱ्यांना कधी मिळणार पैसे?