पुणे : कृषी विभागामार्फत राबविल्या जात असेलल्या केंद्र सरकार पुरस्कृत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे.
राज्यात या योजनेत आतापर्यंत २२ हजार १० प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, त्याखालोखाल बिहारमध्ये २१ हजार २४८, तर त्यानंतर उत्तर प्रदेशात १५ हजार ४४९ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील या मंजूर प्रकल्पांमुळे तब्बल २ हजार २६३ कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत संभाजीनगर जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना कृषी व अन्नप्रकियेसाठीपंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीसाठी वैयक्तिक, गट लाभार्थी, सामाईक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन सेंटर, मूल्य साखळी, स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रँडिंग यासाठी अर्थसाह्य देण्यात येते.
प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख, तर सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी इन्क्युबेशन केंद्र या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ३ कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसाह्य देण्यात येते.
त्यानुसार राज्यात या योजनेअंतर्गत २२ हजार १० प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्याने महाराष्ट्राने देशात क्रमांक प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. देशात २२ हजार मजुरींचा टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या बिहारमध्ये २१ हजार २४८ प्रकल्प मंजूर करण्यात असून उत्तर प्रदेशात १५ हजार ४४९ प्रकल्प मंजूर करून राज्याने तिसऱ्या क्रमांक पटकावला आहे.
महाराष्ट्रात प्रकल्प मंजुरीमध्ये संभाजीनगर जिल्हा प्रथम, अहिल्यानगर दुसऱ्या आणि सांगली जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात तब्बल २ हजार २६३ कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. तर ३८९ कोटी रुपयांचेच अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
राज्यात आतापर्यंत या योजनेत २९ हजार १८३ लाभार्थ्यांना प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले असून, यातही राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
राज्यात आतापर्यंत तृणधान्य उत्पादने ४३६९, मसाले उत्पादने ३५२२, भाजीपाला उत्पादने ३२४२, कडधान्य उत्पादने २७२३, फळ उत्पादने २१६०, दुग्ध उत्पादने २०९९, तेलबिया उत्पादने ८३०, पशुखाद्य उत्पादने ५५३, तृणधान्य उत्पादने ५२३, ऊस उत्पादने ४४६, मांस उत्पादने १२०, वन उत्पादने ९८, लोणचे उत्पादने ४१, सागरी उत्पादने ३९, इतर १३१२ अशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेत राज्यात चांगले काम झाले आहे. देशात पहिला क्रमांक येणे हे कृषी विभागाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. - विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन, पुणे