हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली: देशातील शेतकऱ्यांवर सध्या सुमारे ३३ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज आहे. तामिळनाडू कृषी कर्जाच्या बाबतीत अव्वल, महाराष्ट्र तिसरा आहे.
मात्र, महाराष्ट्र, राजस्थान किंवा इतर कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या विचाराधीन सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने घेतली आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, कृषी कर्जाच्या बाबतीत तामिळनाडू राज्य अव्वल असून तेथील शेतकऱ्यांवर ४ लाख ९४ हजार कोटी रुपये कर्ज आहे.
त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेश (३ लाख ७६ हजार कोटी रुपये) असून महाराष्ट्र २ लाख ९१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
देशातील विविध राज्यांकडून केंद्राकडे सवलती व मदतीची मागणी होत असली, तरी केंद्राने कर्जमाफी देणार नाही, असे म्हटले आहे.
राज्यनिहाय कृषी कर्ज (३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत)
पंजाब - २७,४७१
महाराष्ट्र - २,९१,०००
तामिळनाडू - ४,९४,०००
हरयाणा - १,००,०००
उत्तर प्रदेश - २,४०,०००
आंध्र प्रदेश - ३,७६,०००
प. बंगाल - ८९,०५०
रक्कम नामंजूरच
तथापि, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा पर्याय केंद्राच्या विचाराधीन आहे. शेतकरी खात्यांची ओळख पटविण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप रक्कम मंजूर करण्यात आलेली नाही.
कर्जमाफी बद्दल सरकारचे मत
◼️ ही कृषी कर्जे व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमार्फत दिली जातात.
◼️ शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणारी नोडल संस्था असलेल्या नाबार्डने सरकारला कळविले आहे की, संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
◼️ बिनसंस्थात्मक (सावकार, खासगी) कर्जाचा वाटा सन १९५० मधील २० टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी व्यवहार्य नसल्याचे सरकारचे मत आहे.
अधिक वाचा: खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्याने सोयाबीनला चांगले दिवस येणार; अजून दरवाढ होण्याची शक्यता