सोलापूर : आपल्या जिल्ह्यातून शेजारच्या जिल्ह्यातील कारखाना ऊस घेऊन जातो आहे. १०० किलोमीटर अंतर पार करून ऊस घेऊन जाणारा कारखाना एकीकडे ३५०० रुपये प्रतिटन भाव देतो.
मग आपल्याच जिल्ह्यातील कारखान्यांना ३००० रुपये का देता येत नाहीत, असा सवाल जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारखानदारांसमोर उपस्थित केला आहे.
मागील काही दिवसांपासून उसाला किमान तीन हजार रुपयांचा दर मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्रितपणे लढा देत आहेत. एकापाठोपाठ एक असे करत जिल्ह्यातील साखर कारखान्याच्या गव्हाणीमध्ये उडी मारून आंदोलन करीत आहेत.
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन पंढरपूर, माळशिरस, माढा, मंगळवेढा, मोहोळ या भागांतील कारखान्यांनी तीन हजार रुपये दर देण्याचे जाहीर करून टाकले आहे.
मात्र उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट या भागांतील काही कारखान्यांनी अद्यापही दर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे बीबीदारफळ येथील लोकमंगल कारखान्यावर मागील चार दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे.
यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. याशिवाय आणखी काही कारखाने अद्यापही दर जाहीर न केल्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढवणार असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
ऊसदर आंदोलन; बळीराजाच्या पदरात अतिरिक्त ६०० कोटी◼️ सोलापूर जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्ह्यामध्ये काही कारखान्यांनी ३२०० ते ३५०० रुपयांचा दर जाहीर केला आहे.◼️ मात्र सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी २५०० ते २७०० रुपये दर देण्याचे ठरवल्याचे शेतकरी संघटनांच्या निदर्शनास आले.◼️ त्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे जवळपास जिल्ह्यातील २० कारखान्यांनी आतापर्यंत तीन हजार रुपये दर जाहीर केला आहे.◼️ जिल्ह्यात सुमारे दोन कोटी मेट्रिक टन ऊस गाळप होण्याची शक्यता आहे.◼️ ३०० ते ५०० रुपये दर वाढून मिळाल्यामुळे बळीराजाच्या पदरात अतिरिक्त ५०० ते ६०० कोटी रुपये ऊस बिलापोटी मिळणार आहेत.
शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू असल्याची भावना◼️ यंदा महापुरामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे; कारण संपूर्ण ऊस पाण्यामध्ये थांबल्याने यंदा उत्पादन घटणार आहे. एकरी ३० ते ४० टन ऊस निघत आहे.◼️ अशा परिस्थितीत साखर कारखानदारांकडूनही शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू असल्याची भावना शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा कारखानदारांनी साथ द्यावी, अशी मागणीही होत आहे.
यंदा पुरामुळे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये. साखरेला सध्या ३८०० रुपयांचा दर मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना तीन हजार रुपये दर देणे अवघड नाही. याशिवाय कारखानदार इतर उपपदार्थ निर्मितीही करतात. त्या उत्पादनाचा विचार करून आणखी दर वाढून देणे अपेक्षित आहे. - विजय रणदिवे जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
स्वार्थासाठी राजकीय नेते एकत्र येत असतील, तर शेतकऱ्यांसाठीही आपण एकत्र आले पाहिजे, या विचारातून नोव्हेंबर महिन्यात सर्व शेतकरी संघटनांची बैठक घेतली. त्या बैठकीत ऊस दरासाठी एकत्रित लढा देण्याचा निर्धार केला. त्यानुसार प्रत्येक कारखान्यात आंदोलन करून ३००० रुपये भाव देण्यास कारखानदारांना भाग पाडले. आता काही कारखाने राहिले आहेत. एकमेकाला फोनाफोनी करून दर न देण्यास सांगत आहेत. त्यांच्याकडूनही दर घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. - सचिन पाटील. तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, पंढरपूर
सांगली, कोल्हापूरपेक्षा सोलापूरची रिकव्हरी चांगली होती. मात्र, आता रिकव्हरी कशी काय कमी दाखविली जात आहे. याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. सोलापूर शहर परिसरातील कारखान्यांकडून अद्यापही दर जाहीर होताना दिसत नाही. त्यामुळे पुढील हंगामातील आंदोलन सोलापूर परिसरातील कारखान्यापासून सुरू होईल. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आणणे गरजेचे आहे. - दीपक भोसले अध्यक्ष, रयत क्रांती शेतकरी संघटना
वाखरी येथे सहा दिवस उपोषण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपयांचा दर मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र आणखी काही कारखाने दर देण्यास पुढे येत नाहीत. वास्तविक पाहता सांगोला, माळशिरस तालुक्यांतून ऊस सातारा जिल्ह्यातील कारखान्याला जात आहे. १०० किलोमीटरवरून ऊस घेऊन जातात आणि ३५०० रुपये दर देतात, आपल्याच कारखानदारांना काय अडचण आहे? त्यामुळे इतर जिल्ह्यातील कारखान्याच्या बरोबरीने दर का देत नाहीत? सर्व कारखानदार गप्प का आहेत. - समाधान फाटे, उपोषणकर्ते, पंढरपूर
शेतकऱ्यांच्या उसाला दर देण्याची वेळ आल्यावर कारखानदार एकत्र होतात आणि एक दर ठरवितात. पहिला हप्ता तीन हजार रुपये देण्यास काहीच अडचण नाही; मात्र कारखानदारांच्या आडमुठेपणामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांनीच आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे दर देणे कारखानदारांना क्रमप्राप्त आहे. - तानाजी बागल जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
लोकमंगल कारखान्यावर मागील चार दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. कडाक्याच्या थंडीतही शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांचा यात मोठा सहभाग आहे. याबाबत पालकमंत्री जयकुमार गोरे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशीही फोनवर चर्चा झाली आहे. मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. साखर आयुक्त यांना कळविले आहे. शिवाय सहकार मंत्र्यांशीही फोनवर चर्चा झाली आहे. जोपर्यंत तीन हजार रुपये दर मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. - प्रभाकर देशमुख अध्यक्ष, जनहित शेतकरी संघटना
अधिक वाचा: उसाला दर मिळाला पण आता काटेमारी अन् साखर उतारा चोरी कोण थांबवणार? वाचा सविस्तर
Web Summary : Solapur farmers demand ₹3000/ton for sugarcane, like neighboring factories. Despite protests, some factories haven't announced rates, causing unrest. Farmers feel exploited due to reduced yields. Organizations push for fair pricing, citing high sugar rates.
Web Summary : सोलापुर के किसान पड़ोसी कारखानों की तरह गन्ने के लिए ₹3000/टन की मांग कर रहे हैं। विरोध के बावजूद, कुछ कारखानों ने दरों की घोषणा नहीं की है, जिससे अशांति है। किसान कम उपज के कारण शोषित महसूस करते हैं। संगठन उच्च चीनी दरों का हवाला देते हुए उचित मूल्य निर्धारण पर जोर दे रहे हैं।