सांगली : राज्य सरकारने ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीसाठी गायदूध अनुदान खरेदीवर प्रतिलिटर सात रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली.
त्यानुसार सांगली जिल्ह्यातील ५ कोटी ४ लाख ८५ हजार ८९७ लिटर दुधाचे ३५ कोटी ३१ लाख ७१ हजार २८ रुपयांचे अनुदान मंजूर आहे.
पण, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसेच जमा झाले नाहीत. आर्थिक अडचणीतील शेतकरी शासनाच्या अनुदानाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
गाय दुधाच्या दरात घसरण झाल्याने राज्य शासनाने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जानेवारी महिन्यात घेतला होता. ११ जानेवारी ते १० मार्च २०२४ या दोन महिन्याच्या कालावधीसाठी ही अनुदान देण्यात आले आहे.
यासाठी शासनाच्या अॅपद्वारे पशुधन, दुधासह इतर माहिती भरायची होती. पशुधन टॅगिंग असणे बंधनकारक असल्याने अनेक दूध उत्पादकांची अडचण झाली होती.
म्हणून काही शेतकरी दुधाच्या अनुदानापासून वंचित राहिले. पण, ज्या दूध संघांनी ऑनलाइन माहिती भरलेली आहे, त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ऑनलाइन माहिती न भरल्यामुळेही अनुदानापासून शेतकरी वंचित
शासकीय अनुदान वेळेत मिळेल की, नाही याची खात्री नसल्यामुळे अनेक पशुपालकांनी पशुधनाचे टॅगिंग केले नाही. दूध संघ, डेअरी चालकांकडे अनुदानासाठी ऑनलाईन माहिती भरण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. म्हणूनही अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
चारा, पशुखाद्याच्या वाढत्या खर्चामुळे अडचणी
ज्वारीचा कडबा, कडबाकुटींचे दर दुप्पट वाढले आहेत. सरकी पेंडच्या बॅगचा दर १,७०० रुपये असून, ३४ रुपये किलो दराने विकली जाते. खापरी पेंडच्या बॅगचा दर १,७०० ते २,९०० रुपये असून, ३० ते ४० रुपये प्रतिकिलो भाव आहे. पशुखाद्यांच्या वाढत्या दरामुळे पशुधन सांभाळणे कठीण झाले आहे.
अनुदानाच्या घोषणेनंतर २० दिवसच पैसे मिळाले, त्यानंतर नाहीच शासनाने गाय दूध अनुदानाची घोषणा केल्यानंतर जून, जुलै २०२४ या दोन महिन्याचेच मिळाले. तेही २० दिवसाचेच. खर्च परवडत नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. - गणेश शिंत्रे, पशुपालक
अधिक वाचा: शेततळ्यात प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यास मिळतंय १ लाखाचे अनुदान; वाचा सविस्तर