राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्यातील गाय दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने दूध अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला; पण जुलै ते सप्टेंबर महिन्यातील १८० कोटी व ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यांचे ५५० कोटी असे ७३० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत.
शासनाने ७५८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली; पण पैसेच नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. गेल्या वर्षभरापासून गाय दुधाचे उत्पादन वाढले आणि मागणी कमी झाल्याने दर घसरले आहेत.
राज्यातील 'गोकुळ', 'वारणा', 'राजारामबापू' हे दूध संघ वगळता खासगी दूध संघांनी मनमानी दराने दुधाची खरेदी सुरू केल्याने दूध उत्पादक हवालदिल होते.
दूध अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी रेटा लावल्यानंतर ११ जानेवारी ते १० मार्च या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
उन्हाळ्यात दुधाची मागणी वाढेल आणि दरात वाढ होईल, म्हणून शासनाने साडेतीन महिने अनुदान थांबवले होते. मात्र, दरवाढ होत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढत गेली.
विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने शासनाने जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ साठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
या कालावधीतील सर्व माहिती ऑनलाइन शेतकऱ्यांनी भरली आहे. त्यातील काहींचे पैसे खात्यावर वर्ग झाले आहे, तरी अद्याप १८० रुपये अनुदान प्रलंबित आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणांमध्ये दूध अनुदानाचाही समावेश होता. त्यामुळे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यातील दूध संकलनावर ७ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
अनुदानाचे टप्पे असे
| महिना | अनुदान (प्रति लि.) | अनुदान प्रलंबित |
| जानेवारी ते मार्च | ३ रुपये | - |
| जुलै ते सप्टेंबर | ५ रुपये | १८० कोटी |
| ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर | ७ रुपये | ५५० कोटी |
सोंगे जास्त
राज्य शासनाने निवडणुकीच्या काळात लोकप्रिय घोषणांचा नुसता धडाकाच लावला होता; पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता योजनांसाठी पैसे उपलब्ध करताना शासनाची दमछाक होत आहे. 'रात्र कमी आणि सोंगे जास्त' अशी काहीशी अवस्था शासनाची झाली आहे.
अधिक वाचा: Dudh Vyavsay : दूध व्यवसाय म्हणजे 'म्हशीपेक्षा रेडकू मोठे' चारा पशुखाद्याच्या दरात वाढ