राजाराम लोंढे
'गोकुळ'दूध संघाने सुरू केलेल्या डिबेंचर योजनेमुळे प्राथमिक दूध संस्थांच्या खात्यावर संघाकडे पैसे शिल्लक राहिले. त्यावर वर्षाला चांगले व्याज मिळते, त्यामुळे ही योजना चांगली आहे, पण कपातीची टक्केवारी मर्यादित असावी, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील दूध संस्थांची आहे. मात्र, नेत्यांनी योजनाच बंद करण्याचे सूतोवाच केल्याने संस्था पातळीवर संभ्रमावस्था पसरली आहे.
डिबेंचर कपातीवरून गेले तीन आठवडे 'गोकुळ'च्या दुधाला चांगलीच उकळी आली आहे. डिबेंचरवर ७.८० टक्के आणि त्यानंतर शेअर्स रकमेत वर्ग केल्यानंतर ११ टक्के व्याज संस्थांना द्यावे लागणार आहे. आयुष्यभराची जोखीम कशासाठी पत्करायची? अशी भूमिका नेत्यांची आहे.
त्यामुळे संस्था पातळीवर संभ्रमावस्था पसरली आहे. सगळेच पैसे संस्थांच्या खात्यावर वर्ग केले तर सगळ्याच संस्थांकडून बचत होणार नाही. बँकिंग पातळीवर संस्थेची आर्थिक स्थिती किती मजबूत आहे त्यांच्याकडील ठेवीसह इतर गुंतवणुकीवर ठरत असते. डिबेंचरची योजना बंद केली तर भविष्यात अडचणी येऊ शकतात, याची भीती संस्थांना आहे. त्यामुळे डिबेंचर योजना चालू ठेवावी, पण कपात स्थिर असावी अशी दूध संस्थाचालकांची मागणी आहे.
व्याजातून कर्मचाऱ्यांचे पगार
अनेक संस्थांची डिबेंचरची रक्कम मोठ्या प्रमाणात संघाकडे आहे. काही संस्थांना दोन लाखांपासून पावणेतीन लाखांपर्यंत डिबेंचर रकमेवरील व्याज मिळाले. त्यातून संबंधित दूध संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचा वर्षभराचा पगार भागवतो, असे काही संस्थांचे म्हणणे आहे.
डिबेंचर योजनेला संस्थांचा विरोध नाही, पण कपात करताना संस्थांपुढे आर्थिक अडचणी येणार नाहीत, याची काळजी 'गोकुळ'ने घेतली पाहिजे. - विलास नाळे, माजी अध्यक्ष, दत्त दूध संस्था, सांगरुळ.
डिबेंचर योजना संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी चांगली आहे, ती बंद करू नये. यामध्ये काही त्रुटी आहेत, त्या दूर करण्याची गरज आहे. - सुभाष पाटील, अध्यक्ष, शरदरावजी पवार दूध संस्था, सिरसे, राधानगरी.
डिबेंचर कपात करताना संस्थांचा विचार करावा. योजना चालू ठेवून ठरावीक कालावधीनंतर त्यातील निम्मी रक्कम संस्थांना परत करून उर्वरित शेअर्सकडे वर्ग करावी. - चंद्रशेखर सावंत, वसंतराव सावंत दूध संस्था, बानगे कागल.