Who will prevent child marriages? | लॉकडाऊनमध्ये संधी साधून होणारे बालविवाह कोण रोखणार?

लॉकडाऊनमध्ये संधी साधून होणारे बालविवाह कोण रोखणार?

-वर्षा जोशी – आठवले

‘१२ वर्षांची नवरी आणि १८ वर्षांचा नवरदेव - असे २२ विवाह थांबवले..’

‘टाळेबंदीत बालविवाहांच्या प्रमाणात वाढ’..

या बातम्या वाचनात आल्या. बातमीत म्हटलं होतं की मार्च ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ५७ बालविवाह सरकारी यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप करून थांबवले.

दुसरी बातमी म्हणते की , कोरोनाकाळात या अनिष्ट प्रथेला प्रोत्साहन मिळालं आणि मागील वर्षीच्या तुलनेत बालविवाहात ७८.३ टक्के इतकी वाढ झाली आहे.

पालकांची गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, मुलींच्या शिक्षणाबाबतची उदासीनता, लिंगभेदावर आधारित समाजरचना, परंपरांचा पगडा असे अनेक घटक बालविवाह होण्यासाठी कारणीभूत आहेत. कित्येकदा प्राथमिक शिक्षणानंतर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी जवळपास शाळा उपलब्ध नसते. शाळेत पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसते. मुलींबाबतची असुरक्षितता पालकांच्या मनात जागती असते. त्यामुळेही बालविवाह होतात. यंदातर कोरोनामुळे मार्चमध्ये लॉकडाऊन झाले. तेव्हा शाळा-महाविद्यालयांना सुट्ट्या लागल्या. दुसरीकडे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. रोजगार बुडाले. ग्रामीण भागात तर दुष्काळ नेहमीचाच. त्यामुळे तिथं तर मुलीच्या लग्नाची चिंता पालकांच्या डोक्यावर सतत असतेच. त्यातून लग्नासाठी येणारा खर्च, जेवणावळी, थाटमाट अशा खर्चानं मुलीचे पालक कर्जबाजारी होतात. मात्र लॉकडाऊनमध्ये सोहळ्यात मोजक्याच मंडळींची उपस्थिती बंधनकारक असल्यामुळे आणि ही लग्नं घरच्या घरी करणं शक्य असल्यामुळे, ही सोय साधून अनेक बालविवाह उरकण्यात आले.

कोरोनाकाळात बंद झालेला रोजगार, बंद झालेली शाळा-महाविद्यालयं, मोठ्या आकाराच्या कुटुंबामुळे पालकांवर पडणारा भार, हाती पैसा नसल्यानं मुलींच्या जबाबदारीतून लवकर मोकळे होण्याची घाई, अशा अनेक कारणांमुळे विवाह पार पडले. कित्येक विवाहांत तर मुलीच्या लग्नाचा खर्च टळल्यामुळे तो खर्च हुंडा म्हणून दिला गेल्याच्या घटनाही आहेत.

पण या विवाहाचा पुढे जाऊन आपल्या मुलीवर, पुढच्या पिढीवर आणि एकूणच समाज आरोग्यावर काय परिणाम होईल याचा विचारही पालक करेनासे झाले आहेत.

लहान वयात विवाह झाल्यास मुलीचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. परिणामी, तिला गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी शरीर सक्षम नसतं. त्याचा परिणाम तिच्या आणि बाळाच्या आरोग्यवरही होतो. बालविवाहानंतर जन्मणारं बालक कमी दिवसांच, कमी वजनाचं आणि कुपोषित असण्याची शक्यता वाढते. घरातील विविध जबाबदाऱ्यांमुळे मुलींची मानसिक वाढही निकोप होत नाही. मुलींचं शिक्षण थांबतं आणि अर्थात त्यांची प्रगती थांबते. यातूनच पुढे कुपोषण, माता-बालमृत्यू हे चक्र सुरू राहातं.

 

हे थांबवता येईल का?

* जाणीवजागृती आणि गावस्तरावरील विविध शासकीय यंत्रणा व समित्यांचे सक्षमीकरण करणं.

* तसंच या यंत्रणांत, समित्यांत काम करणार्‍यांना बालविवाह या प्रश्नाची माहिती देणं, बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ समजावून सांगणं, त्यांचं प्रशिक्षण, प्रबोधन करणं या कृती करायच्या आहेत. ग्रामपंचायत निधीतील महिला-बालविकासाच्या कामांसाठी राखीव असणारा १० टक्के निधी हा बालविवाह प्रतिबंधक कार्यक्रमांसाठी गावातल्या विविध समित्यांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

* जिथे शाळा अर्धवट सुटलेली अथवा शाळेत अनियमित जाणाऱ्या मुली आहेत, स्थलांतरित, घरातील कर्ती व्यक्ती मृत्यू पावली आहे, मुलींची संख्या जास्त आहे, मुलींची जबाबदारी टाळली जात आहे, कुटुंबातील सदस्य व्यसनी, कर्जबाजारी आहेत, जिथे मुली अत्याचाराला बळी पडल्या आहेत.

* अत्याचारग्रस्त मुलगी असणारे कुटुंब, समाजात दुर्लक्षित असणारी कुटुंबं, जिथे मुलांना आई-वडील वा पालक नाहीत, जिथे आर्थिक समस्या आहे अशा कुटुंबात बालविवाह होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बालसंरक्षण समित्यांनी अशा कुटुंबांशी संवाद करत राहाणं आवश्यक ठरतं.

* बालविवाह या अनिष्ट प्रथेला कोरोना आणि लॉकडाऊन यामुळे खतपाणी मिळत असलं तरी जागरूक राहून ते थांबवणं ही आता एकट्या-दुकट्याची नाही तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी झाली आहे.

(लेखिका नवी उमेद या ब्लॉगच्या संपादक आहेत.)

info@sampark.net.in

-------------------------------------------------------------------------

गरज बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र अभियानाची

कोरोनाकाळात शासनानं ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार २१८च्या आसपास बालविवाह थांबवले आहेत. पालक घरी होते, मुला-मुलींचं शिक्षण बंद होतं, काहीवेळा मुलीला स्थळ येतंय तर करून टाकू, कमी खर्चात लग्न होतंय हाही विचार यामागे होता. कोरोनाकाळात बालविवाह होण्याची अशी अनेक वेगवेगळी कारणं आहेत. लॉकडाऊन होतं तेव्हाही अनेक बालविवाह् थांबवण्यात यश आलं. कारण या काळात महिला-बालविकास विभाग पूर्णपणे कार्यरत होता. आत्ताही बाल संरक्षण समिती स्थापन करणं, त्या सक्षम करणं हे काम आता आम्हाला हाती घ्यावं लागणार आहे. कारण बालविवाह होतो किंवा होणार असतो तेव्हा या समितीकडूनच ती माहिती मिळणार असते. बालविवाह ही एक सामाजिक समस्या आहे. फक्त कायदा दाखवून तो थांबवता येत नाही. तर त्यासाठी बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र असं वेगळं अभियान राबवावं लागणार आहे.

- मनीषा बिरारीस

बाल कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त

Web Title: Who will prevent child marriages?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.