What will happen to get the right of to know the information of husband's income ?? | पतीच्या उत्पनाची माहिती मिळवण्याच्या अधिकारानं काय होणार?

पतीच्या उत्पनाची माहिती मिळवण्याच्या अधिकारानं काय होणार?

- ॲड. जाई वैद्य

भारतात स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीनं भाग घेतला आणि देश स्वतंत्र झाल्यानंतर समान अधिकारांचा हक्कही भारतीय राज्यघटनेने भारतीय महिला नागरिकांना दिला. तसं असलं तरी सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर महिलांचे समान हक्क प्रत्यक्षात उतरलेत असं म्हणता येत नाही. याला एक प्रमुख कारण म्हणजे वेगवेगळ्या कायद्यांतील विभिन्न तरतुदींमुळे निर्माण होणारा विसंवाद. हा विसंवाद मग सामाजिक, वैचारिक आणि सांस्कृतिक जीवनातही दिसत राहातो. पती-पत्नी म्हणजे संसाराच्या रथाची दोन चाकं, घर दोघांचं असतं वगैरे सारं ऐकायला-ऐकवायला छान वाटतं; पण लग्न मोडायची वेळ येते तेव्हा मात्र यातला फोलपणा समोर येतो.

घटस्फोटासाठी येणाऱ्या अनेक महिलांना आपला नवरा नेमका कुठं काम करतो, त्याची काय पोस्ट आहे, त्याच्या कामाचं स्वरूप, त्याचं उत्पन्न किती एवढी बेसिक माहितीही नसते. मग त्यानं केलेली बचत, ठेवी वा घेतलेली कर्जे, विकत घेतलेली काही मालमत्ता यांची माहिती असणं तर फार दूरची गोष्ट. त्यातही एकत्रित कुटुंब आणि एकत्रित कुटुंबाचा उद्योग व्यवसाय असला तर त्यातील आपल्या नवऱ्याचा सहभाग वगैरे माहिती बहुतेक नसतेच. अशावेळी योग्य पोटगी मिळण्यासाठी नवऱ्याच्या उत्पन्नाबद्दल माहिती मिळवणं हे या महिलांपुढील खरं आव्हान असतं. शेवटी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून नवऱ्याच्या उत्पन्नाविषयी माहिती मिळवायचा प्रयत्न करणं, न्यायालयात अर्ज करून नवऱ्याला योग्य आर्थिक कागदपत्रं सादर करण्यासाठी वा शपथपत्र देण्याचा आदेश मागणं आणि आवश्यकतेनुसार न्यायालयाकडून विशिष्ट संस्थांकडून कागदपत्र मिळावेत म्हणून अर्ज करणं असे उपाय योजावे लागतात. अर्थात त्यात वेळही भरपूर जातो.

पण तरीही सध्या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन यांचा माहितीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत एक महत्त्वाचा निर्णय माहिती असणं जरुरी आहे.

रहमत बानो वि. सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या दाव्यात अतिशय मर्यादित का होईना पण पतीच्या उत्पन्नाबद्दलची माहिती पत्नीला मिळावी असा निर्णय देण्यात आला. माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत वैयक्तिक गोपनीयता सन्मानार्ह मानण्यात आली आहे. कोणत्याही व्यक्तीची व्यक्तिगत माहिती इतर कुणा तिऱ्हाइतास देणं बंधनकारक नाही असं माहितीचा अधिकार कायद्याचं कलम आठ सांगते.

गिरीश देशपांडे वि. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न वा आय याबद्दलची माहिती, आयकर विभागात भरलेली करपत्रं हा वैयक्तिक गोपनीय माहितीचा भाग असून, कलम आठमधील तरतुदींनुसार ही माहिती तिऱ्हाईत व्यक्तीला देता येणार नाही. रहमत बानो यांनी २०१७-१८ सालच्या आपल्या पतीच्या उत्पन्नाबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयाचा हवाला देत ही माहिती तिला नाकारली गेली. मात्र सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशनपुढील अपिलात कमिशनने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन न्यायनिर्णयांचा आधार घेत, पत्नीला पतीची मर्यादित व ठरावीक उत्पन्नविषयक माहिती मिळू शकते, असं ठरवलं.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सुनीता जैन वि. पवनकुमार जैन आणि सुनीता जैन वि. भारत संचार निगम लिमिटेड या खटल्यात पती-पत्नीच्या नात्यात पत्नीने पतीची उत्पन्नविषयक माहिती मागवली तर पत्नीला तिऱ्हाईत मानता येणार नाही असं म्हणत गिरीश देशपांडे खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय अशा वैवाहिक नात्यातून निर्माण झालेल्या पोटगीच्या दाव्याला लागू होणार नाही असा निर्णय दिला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील राजेश रामचंद्र किडीले वि. महाराष्ट्र सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन या खटल्यात जेव्हा वैयक्तिक उत्पन्नाविषयीची माहिती पोटगीशी संबंधित विषय वा खटल्यात मागवली जाते तेव्हा ती वैयक्तिक गोपनीय माहितीच्या कक्षेत येत नाही असं स्पष्ट केलं आहे. मात्र असं म्हणताना केवळ पतीचं मासिक वा वार्षिक उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट कालावधीत किती आहे/होते, करपात्र उत्पन्न किती एवढी मोजकी व जुजबी माहिती कळण्याचा माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत हक्क पत्नीला आहे असं सांगितलं. म्हणजेच पतीच्या सांपत्तिक स्थितीबद्दलची अधिक माहिती मात्र वैयक्तिक गोपनीय माहिती मानली जाते व ती पत्नीलाही मिळवण्याचा अधिकार नाही असाच थोडक्यात अर्थ होतो. या दोन उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचा आधार घेत सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशनने अपिलात रहमत बानो यांना वर्ष २०१७-१८ सालापुरतीच पतीच्या उत्पन्नाबद्दलची अतिशय सामान्य माहिती म्हणजे त्याचे करपूर्व उत्पन्न व हातात येणारा पगार एवढीच माहिती देण्यास सांगितले. मात्र त्याचबरोबर इतर कुठलीही माहिती त्यांना देऊ नये असंही म्हटलं आहे. एक छोटेसे का होईना; पण पाऊल पुढे पडलं यावर समाधान मानायचं की अजूनही एका बाजूला पती-पत्नी नात्यात कुठलाही आडपडदा, गोपनीयता नसते असं म्हणत वैवाहिक नात्याचं कौतुक तर दुसरीकडे संसार मोडायची वेळ आल्यावर मात्र एकमेकांविषयीची बेसिक माहिती मिळण्याचीही मारामार या विसंवादाचा खेद मानावा हे कळत नाही.

 

( लेखिका विधिज्ञ आहेत.)

jaee advjaivaidya@gmail.com

Web Title: What will happen to get the right of to know the information of husband's income ??

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.