Towards an equal opportunity in army | समान संधीच्या दिशेने    

समान संधीच्या दिशेने    

- कॅप्टन स्मिता गायकवाड

लष्करातील महिला अधिका-यांच्या स्थायी नियुक्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वागतार्ह निर्णय नुकताच आला. लिंगभेद न करता व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या, रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करणं हे परिपक्व लोकशाहीचं, सामाजिक प्रगल्भतेचं, प्रगत मानसिकतेचं लक्षण आहे. त्यामुळे भारतीय सैन्याची त्या दिशेनं वाटचाल निश्चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु, हा आनंद व्यक्त होत असतानाच सैन्यात रुजू असलेल्या किंवा सैन्यातून बाहेर पडलेल्या महिला अधिका-यांच्या भावना संमिश्र आहेत. समान  संधीसाठी एकविसाव्या शतकातही वर्षानुर्वष वाट पहावी लागते आणि कायदेशीर लढाई लढावी लागते याची खंत आहे. 2003 पासून सुरू असलेली ही कायदेशीर लढाई शेवटी निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचली.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लष्कराला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आर्मी अँक्ट 1950च्या सेक्शन 12 नुसार लष्करात महिलांच्या नियुक्तीविषयी उल्लेख आढळतो. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसारच लष्कराच्या ठरावीक विभागात त्यांना संधी दिल्या जाऊ शकतात. त्यानुसार जानेवारी 1992 मध्ये लष्कराच्या काही विभागात प्रथमच महिलांची नेमणूक झाली. सुरुवातीला आर्मी पोस्टल सव्र्हिस, जजेस अँडव्होकेट जनरल (जेएजी ब्रान्च), आर्मी एज्युकेशन कोअर (एइसी), आर्मी ऑर्डनन्स कोअर (एओसी), आर्मी सर्व्हिस कोअर (एएससू), या विभागात महिलांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याच वर्षी अजून एका अधिसूचनेनुसार कोअर ऑफ सिग्नल्स, गुप्तचर खातं (इंटेलिजन्स), कोअर ऑफ इंजिनिअर्स, कोअर ऑफ इलेक्ट्रिकल अँण्ड मेकॅनिकेल इंजिनिरिंग (इएमई) या विभागात महिलांची नेमणूक सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला महिलांचा लष्करातील सेवेचा कालावधी फक्त पाच र्वष होता. त्यानंतर 2005 च्या अधिसूचनेनुसार महिला अधिका:यांचा कार्यकाळ दहा आणि नंतर चौदा वर्षार्पयत वाढविण्यात आला आणि स्थायी नियुक्तीमधील लष्करी अधिकारी आणि शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (5+5+4= जास्तीत जास्त 14 वर्षाची नियुक्ती) मधील स्री आणि पुरुष अधिकारी यांना बढतीच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. परंतु या दोन्ही अधिसूचनेनुसार कोणत्याही महिला अधिका-याला दिलेल्या कालावधीपेक्षा पुढे लष्करात सेवा करण्याच्या कोणत्याही संधी उपलब्ध नव्हत्या. साहजिकच पेन्शन लागू नव्हती.
फेब्रुवारी 2003 मध्ये पहिल्यांदाच वकील बबिता पुनिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि लष्करातील महिला अधिका-यांना स्थायी नियुक्ती मिळावी, अशी मागणी केली. जुलै 2006 च्या एका अधिसूचनेनुसार महिला अधिका-यांचा प्रशिक्षण कालावधी वाढविण्यात आला आणि बढतीसंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. 
2008 पासून नियुक्त होणा-या सर्व महिला अधिका-यांना हे नवीन नियम लागू करण्यात आले. त्याआधी नियुक्त झालेल्या महिला अधिका-यांना लष्करी सेवेतील जुन्या अटी आणि नवीन अटी यातील एक पर्याय निवडण्याची संधी देण्यात आली; परंतु त्यामध्येसुद्धा पुरुष आणि महिला अधिका-यांना लागू असलेल्या अटींमध्ये फरक होता. ऑक्टोबर 2006मध्ये मेजर लीना गुरव यांनी नव्या अधिसूचनेतील अटींना आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि स्थायी नियुक्तीचीसुद्धा मागणी केली. 2008 मध्ये संरक्षण मंत्रलयानं जजेस अँडव्होकेट जनरल (जेएजी) आणि आर्मी एज्युकेशन कोअर (एईसी) या विभागात महिला अधिक-यांना स्थायी नियुक्ती दिली.
 या निर्णयाला त्यांनी पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं कारण यामध्ये फक्त दोनच विभागातील महिला अधिका-यांना स्थायी नियुक्ती देण्यात आली होती. 2010 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली. स्थायी नियुक्ती आणि संबंधित आर्थिक तरतुदी महिला अधिका-यांना लागू व्हाव्या, असा निर्णय देऊन भारतीय सैन्यदलातील स्थायी नियुक्ती नसल्यानं बाहेर पडलेल्या याचिकाकर्त्या  महिला अधिका-यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्यात आलं.2010च्या या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती नसतानाही कोणत्याच सरकारला त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज वाटली नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी 2019 मध्ये संरक्षण मंत्रलयाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार चौदा वर्षापेक्षा कमी सेवा असलेल्या महिला अधिका:यांना स्थायी नियुक्तीच्या संधी उपलब्ध करण्यात आल्या. 
लष्करातील महिला अधिका-यांची संख्या एकूण अधिका-यांच्या अंदाजे 4 टक्के इतकीच आहे. महिला अधिकारी 1653 असून, चौदा ते वीस वर्ष सेवा दिलेल्या 255 महिला अधिकारी आहेत आणि वीस वर्षांपेक्षा अधिक सेवा दिलेल्या 77 अधिकारी आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारी 2019 च्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार 332 महिला अधिका-यांना स्थायी नियुक्तीच्या संधी आणि पेन्शनच्या सुविधा लागू नव्हत्या. स्थायी नियुक्ती ही अधिका:यांची कामगिरी आणि क्षमतेनुसार ठरते. तसेच स्थायी नियुक्तीच्या किती जागा उपलब्ध आहेत त्यावरसुद्धा नियुक्ती होणार की नाही हे ठरवलं जातं. परंतु त्या निकषांवर स्वत:ला सिद्ध करण्याची संधीसुद्धा आजवर महिला अधिका-यांना नाकारण्यात आली होती. 
त्याशिवाय, 25 ते 40 असा जीवनातील सर्वात अधिक सक्रियतेचा काळ आर्मीमध्ये व्यतीत करूनही करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी महिलांना नाकारण्यात आल्या होत्या. तळप्रमुखसारख्या नेतृत्व संधीसुद्धा उपलब्ध नव्हत्या. 
ही परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानं बदलली आहे. तरी महिला अधिका-यांना अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शारीरिक क्षमता खरंच ‘कमी’ असते का?
विविध स्तरावरील  नेतृत्वपदांमध्ये महिलांना नियुक्ती नाकारताना महिला अधिका-यांची शारीरिक क्षमता आणि पुरुष त्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत, असा युक्तिवाद केला गेला.  प्रत्यक्षात कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स आणि सर्व्हिसेसमधील महिला आणि पुरुष अधिका-यांना दिल्या जाणा-या कामांमध्ये काहीही फरक नसतो. रात्री पहारा देणारे  गार्ड्स तपासणं (डय़ूटी चेकिंग), रोप (रोड ओपनिंग) म्हणजे रस्त्यामध्ये स्फोटक पेरली नाहीत ना हे तपासणं, युनिटच्या हद्दीत येणा-या गावांमध्ये गस्त घालणं (व्हिलेज पेट्रोलिंग), वेगवेगळ्या  रस्त्यांवर मोबाइल चेक पोस्ट लावणं, पायदळाबरोबर सर्वेक्षण (ओपी रेकी) करणं इत्यादी सर्व कामं  महिला अधिकारी लष्करात करतात. स्वत: लष्करात असताना जवानांबरोबर ही सगळी कामं केली असल्यानं सरकारी पक्षांचा हा युक्तिवाद मला खूपच हास्यास्पद वाटतो. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
दुखावणारा  ‘इगो’ नेमक्या कोणत्या पुरुषांचा?
जर महिला अधिका-यांची शारीरिक क्षमता आणि पुरुषांची आदेश पाळण्याची मानसिकता हा प्रश्न होता तर चौदा वर्षार्पयत सेवेचा कालावधी कोणत्या निकषांवर वाढवण्यात आला होता?  म्हणजे ज्या कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स किंवा सर्व्हिसेसमध्ये चौदा वर्ष सेवा देताना महिला अधिकारी सक्षम असतात आणि जवान त्यांचे आदेश पाळतात, त्यांना स्थायी नियुक्ती किंवा नेतृत्वपद देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर अचानक त्या शारीरिकदृष्टय़ा अक्षम ठरतात? म्हणजे हा प्रश्न जवानांच्या  मानसिकतेपेक्षा दिल्लीमध्ये धोरणं ठरवणा-या पुरुष अधिका-यांच्या मानसिकतेचा आहे. 

 

(लेखिका माजी सैन्य अधिकारी आहेत.)


                                                              
 

Web Title: Towards an equal opportunity in army

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.