मोबाईल शाळेत नेला तर ५०० रुपये दंड; विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी 'या' सरकारचा मोठा निर्णय

शाळांमध्ये १ मार्चपासून मोबाईलच्या वापरावर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्यातील शाळांमध्ये १ मार्चपासून मोबाईलच्या वापरावर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. हा आदेश राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना लागू असेल. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल वापरावर पूर्णपणे बंदी असेल. बिलासपूर येथे आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली की, १ मार्च २०२६ पासून ही बंदी कडकपणे लागू केली जाईल.

बिलासपुर जिल्ह्यातील घुमारवीं येथे आयोजित ६९ व्या 'नॅशनल स्कूल गेम्स अंडर-१९ गर्ल्स हँडबॉल' स्पर्धेच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, सरकार विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचं शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, जेणेकरून ते जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याकडे मोबाईल सापडला, तर ५०० रुपये दंड आकारला जाईल आणि त्याचं डिव्हाइस जप्त केलं जाईल. याव्यतिरिक्त पालकांना शाळेत बोलावून त्यांचं समुपदेशन करणं अनिवार्य असेल.

मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी शिक्षण विभागाला या नियमाचे उल्लंघन रोखण्यासाठी एक 'प्रमाणित कार्यपद्धती' (SOP) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, लंच ब्रेक आणि शाळेच्या वेळेत मोबाईलच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासावरून आणि त्यांच्या वैयक्तिक विकासावरून विचलित होत असल्याचे दिसून आले आहे. यावेळी त्यांनी नॅशनल हँडबॉल चॅम्पियनशिपमध्ये हिमाचलच्या संघाच्या विजयाबद्दल २० लाख रुपयांच्या रोख बक्षिसाची घोषणा केली. तसेच मोरसिंगी येथे मुलींसाठी नवीन वसतिगृह बांधण्याची घोषणाही केली.

हिमाचल प्रदेशच्या आधी बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांनीही शाळांमध्ये मोबाईल वापरावर निर्बंध घातले आहेत. बिहारमध्ये इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल बंदी आहे, मात्र तिथे दंडाची तरतूद नाही. गुजरात आणि महाराष्ट्रातही यासंदर्भात नियम आहेत, परंतु दंड आकारला जात नाही. अशा प्रकारचा दंड लागू करणारे हिमाचल प्रदेश हे महत्त्वाचं राज्य ठरणार आहे.