प्रसूती रजेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसूती रजेबाबत स्पष्ट केलं आहे की, हा एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. कोणतीही संस्था कोणत्याही महिलेला प्रसूती रजेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही. न्यायालयाने तामिळनाडूच्या एका महिला कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर निर्णय देताना म्हटलं आहे.
पुनर्विवाहानंतर मुलाला जन्म देणाऱ्या तामिळनाडूच्या महिला कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. अधिकाऱ्यांनी महिलेला प्रसूती रजा देण्यास नकार दिला. यानंतर ही महिला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. महिलेला तिच्या पहिल्या लग्नानंतर दोन मुलं होती. तिने दुसऱ्यांदा लग्न केलं आणि ती गरोदर होती. तिसरं मूल असल्याच्या कारणामुळेच महिला ज्या विभागात कार्यरत होती तेथील अधिकाऱ्यांनी प्रसूती रजा नाकारली होती.
तामिळनाडू राज्यात असे नियम आहेत की, प्रसूती रजेचा लाभ पहिल्या दोन मुलांसाठीच आहे. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, तिने तिच्या पहिल्या लग्नानंतर मुलांसाठी कोणत्याही प्रसूती रजेचा लाभ घेतलेला नाही. तिचे वकील के.व्ही. मुथुकुमार यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, तिला दुसऱ्या लग्नानंतरच सरकारी नोकरी मिळाली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रसूती रजेची व्याप्ती वाढवली आहे.
प्रसूती रजा म्हणजे काय?
प्रसूती रजा ही अशी रजा आहे जी गर्भवती महिलांना त्यांच्या हक्कांतर्गत दिली जाते, जेणेकरून त्या त्यांच्या नवजात बाळाची काळजी घेऊ शकतील. ही रजा बाळाच्या जन्मापूर्वी आणि नंतर घेता येते. गर्भवती महिलांना शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने विश्रांती आणि काळजीची आवश्यकता असते. प्रसूती रजेचा कालावधी देश आणि कंपनीनुसार बदलू शकतो, परंतु सामान्यतः तो ६ महिन्यांपासून १ वर्षापर्यंत असतो. प्रसूती रजेनंतर महिला त्यांच्या कामावर परतण्यास आणि त्यांचं करिअर सुरू ठेवण्यास तयार असतात.