Scotland enacts new law to end period poverty | पीरिअड पॉव्हर्टी संपवण्यासाठी स्कॉटलंडनं केला नवीन कायदा!

पीरिअड पॉव्हर्टी संपवण्यासाठी स्कॉटलंडनं केला नवीन कायदा!

 

- माधुरी पेठकर

मासिक पाळी या विषयाला चिकटलेला संकुचितपणा, त्रास, लाज या गोष्टी जगात सर्वत्रच पाहायला मिळतात. पण ठरवलं तर समाजातलं हे चित्रं बदलू शकतं आणि त्यासाठी कायद्याचा आधार घेता येतो हे स्कॉटलंड या एका छोट्या देशाने करून दाखवले आहे. स्कॉटलंडच्या संसदेनं नुकताच कायदा एकमतानं संमत केला आहे. या कायद्यानुसार स्कॉटलंडमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी मुलींना आणि महिलांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. केवळ सॅनिटरी नॅपकिन्सच नव्हे तर टॅम्पून सारखी पाळीत वापरली जाणारी इतर साधनंही मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या कायद्याची गरज अधोरेखित करताना त्यांनी ‘पीरिएड पॉव्हर्टी’ हा शब्द वापरला आहे. कोरोनाकाळात विशेषत: हाती फार पैसा नसल्याने महिलांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून हा कायदा करण्यात आला. ‘पीरिएड पॉव्हर्टी’ ही संकल्पना वापरणारा स्कॉटलंड हा पहिलाच देश आहे.

 

फेब्रुवारी महिन्यात या विधेयकाचा मसुदा स्कॉटलंड संसदेत सादर करण्यात आला. गेल्या आठवड्यात हे विधेयक चर्चेला घेण्यात आलं. एकमतानं मंजूरही झालं. स्कॉटलंडमधील प्रथम मंत्री (स्कॉटिश सरकारच्या प्रमुख) निकोल स्टर्जन यांनी त्यानंतर ट्विटही केलं की, देशात वेगळी क्रांती घडवून आणणाऱ्या कायद्यासाठी मतदान केल्याबद्दल आपल्याला अभिमान वाटतो. हे महिला आणि मुलींसाठीचं एक महत्त्वाचं धोरण ठरेल. हा कायदा होण्याआधी दोन वर्षांपूर्वी स्कॉटलंडने शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठातील मुलींना मासिक पाळीत वापरायची साधनं मोफत उपलब्ध करून देण्याचं महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं. त्यानंतर वेल्स आणि इंग्लंड या देशांनीही आपल्याकडील शाळा, महाविद्यालयातील मुलींना मोफत सॅनिटरी साधनं उपलब्ध करून दिलीत.

संसद समाजातल्या बदलासाठी पुरोगामी पाऊल उचलू शकते हे आपण दाखवून दिल्याचा आनंद स्कॉटलंड संसदेतील खासदारांनी व्यक्त केला. मोनिका लेनन या महिला खासदारांनी या विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या पटलावर सादर केला होता. आपण केलेल्या प्रयत्नांचं बक्षीस म्हणजे या कायद्याने पाळीचं दारिद्र्य नाहीसं होईल, इतिहास जमा होईल. हा कायदा अवघड काळातली उमेद ठरणार आहे या शब्दात मोनिका लेनन यांनी या कायद्यामुळे झालेला आनंद व्यक्त केला.

पाळीच्या साधनांची अनुपलब्धता यामागे फक्त पैसा हाच घटक नसून गरिबी, घरदार नसणं, लैंगिक अत्याचार अशी अनेक कारणं आहेत. ज्यामुळे महिला, मुली आणि ट्रान्स जेण्डर व्यक्ती यांना पाळीची साधनं सहज उपलब्ध होत नव्हती. आणि ही परिस्थिती कोरोनासारख्या साथीच्या आजारात अजूनच भीषण झाली. ही परिस्थिती बदलायला हा अस्तित्वात आलेला कायदा नक्कीच मदत करेल, असा विश्वास स्कॉटलंड व्यक्त करत आहे.

 

संकटातली अडचण

१. प्लॅन इंटरनॅशनल यूके, अ ग्लोबल चिल्ड्रन्स चॅरिटीने प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणानुसार १४ ते २१ वयोगटातील प्रत्येक तिसऱ्या मुलीला आणि महिलेला या कोरोनाकाळात मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी साधनं मिळवताना अडचणी आल्या.

२. ब्रिटनमधील देशांत शाळांमधून मुलींना सॅनिटरी साधनांची मोफत उपलब्धता होत होती; पण देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे शाळा, महाविद्यालयं बंद होती. त्यामुळे मुलींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाल्याचं हे सर्वेक्षण सांगतं.

( लेखिका लोकमत वृत्तसमूहात उपसंपादक आहेत.)

madhuripethkar29@gmail.com

Web Title: Scotland enacts new law to end period poverty

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.