Economic survey 2026 : डिजिटल व्यसनामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका, नोकऱ्या-उत्पन्नावर गदा; इकोनॉमिक सर्व्हेचा धोक्याचा इशारा

'डिजिटल इंडिया'चे फायदे होत असले, तरी त्याचं व्यसन देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकतं, असा गंभीर इशारा आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey) प्रथमच देण्यात आला आहे.

डिजिटल क्रांतीच्या युगात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वाढता वापर आता चिंतेचा विषय ठरत आहे. 'डिजिटल इंडिया'चे फायदे होत असले, तरी त्याचं व्यसन देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकतं, असा गंभीर इशारा आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey) प्रथमच देण्यात आला आहे. तासनतास स्क्रीनसमोर बसल्यामुळे तरुणांची उत्पादकता घटत असून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या भविष्यातील कमाईवर आणि देशाच्या जीडीपीवर (GDP) होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

उत्पादकतेत घट - इंटरनेटचा वापर केवळ शिकण्यासाठी किंवा नोकरीसाठी न राहता तो आता 'व्यसन' बनला आहे. यामुळे कामाच्या तासांचं नुकसान होत असून कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होत आहे.

रोजगार क्षमतेवर परिणाम - सततच्या डिजिटल वापरामुळे तरुणांमधील एकाग्रता कमी होत आहे. याचा परिणाम त्यांच्या कौशल्य विकासावर आणि पर्यायाने त्यांच्या नोकरी मिळवण्याच्या क्षमतेवर होत आहे.

मानसिक आरोग्यावर संकट - सोशल मीडियाचा अतिवापर, सायबर बुलिंग आणि हाय-स्टिम्युलस प्लॅटफॉर्म्समुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तणाव, नैराश्य आणि झोपेचे विकार वाढत आहेत.

आर्थिक फसवणूक - ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी आणि सायबर फ्रॉडमुळे लोकांचे कष्टाचे पैसे वाया जात असून त्याचा भार अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे.

'डिजिटल नेटिव्ह' पिढी धोक्यात!

केपीएमजी (KPMG) इंडियाचे तज्ज्ञ नारायणन रामास्वामी यांच्या मते, सध्याची 'जेन अल्फा' आणि 'जेन बीटा' ही पिढी दिवसातील ६ ते ७ तास स्मार्टफोनवर घालवत आहे. ही मुले डिजिटल उपकरणांच्या युगातच जन्मल्याने त्यांना स्क्रीनशिवाय दुसरं जगच माहित नाही. हे केवळ एक साधन नसून ती त्यांची 'जीवनशैली' बनली आहे, जी त्यांच्या वैयक्तिक विकासातील सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा - २०१३ मध्ये ११.७४% असलेला वाटा २०२५ पर्यंत १३.४२% वर जाण्याचा अंदाज आहे.

सोशल मीडिया युजर्स - भारतात सध्या ३५ कोटींहून अधिक लोक सोशल मीडियाचा वापर करतात.

ओटीटी आणि फूड डिलिव्हरी - ४० कोटींहून अधिक लोक ऑनलाइन मनोरंजन आणि फूड सेवांशी जोडलेले आहेत.

सरकारने काय उपाय सुचवले?

डिजिटल वेलनेस अभ्यासक्रम - शाळांमध्ये मुलांसाठी स्क्रीन टाइम साक्षरता आणि सायबर सुरक्षेबाबत विशेष धडे द्यावेत. 

ऑफलाइन युथ हब - शहरी झोपडपट्ट्या आणि ग्रामीण भागात तरुणांसाठी मैदानी खेळ आणि संवादासाठी 'ऑफलाइन हब' तयार करावेत. 

शारीरिक हालचालींवर भर - कोविड काळात वाढलेले ऑनलाइन शिक्षणाचे अवलंबित्व कमी करून पुन्हा एकदा मैदानी खेळ आणि प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणाला प्राधान्य द्यावं. 

पालक आणि शिक्षकांची भूमिका - मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण देण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने कार्यक्रम राबवावेत.