Asha workers are fight corona in villages on the basis of masks and sanitizers only | फक्त मास्क आणि सॅनिटायझर या शस्त्रांच्या आधाराने गावोगावी कोरोनाशी लढणा-या आशा

फक्त मास्क आणि सॅनिटायझर या शस्त्रांच्या आधाराने गावोगावी कोरोनाशी लढणा-या आशा

- प्रगती जाधव-पाटील

कोरोनाच्या काळात जेव्हा माणसं आयुष्य महत्त्वाचं म्हणत घरात बसली होती, तेव्हा अत्यल्प मानधनावर काम करणा-या  आशासेविका रणांगणात उतरून कोरोनाशी दोन हात करत होत्या. पीपीई किटशिवाय थेट कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात जाणा-या शासकीय यंत्रणोतल्या या वीरांगना निडरपणे  कोरोनाला भिडल्या. आपल्या जिवाचं काय आणि कुटुंबाचं कसं होणार असला विचार करायलाही त्यांना वेळ नव्हता. शासनाचे आदेश यायच्या आधीच आपल्या कुटुंबीयांची मानसिकता तयार करून या आशासेविका भिडल्या होत्या न दिसणा-या कोरोनाला हरवायला !

शासनाकडे असणारी सर्व माहिती आणि आकडेवारी ही या आशासेविकांनी अपार कष्टाने जमवलेली पुंजी आहे. या आकडेवारीमुळेच शासकीय यंत्रणांना कोरोनाच्या लढाईची व्यूहरचना आखणं शक्य झालंय. चिरकूट मानधनावर काम करणा:या म्हणून हेटाळणीचा कधीकाळी सामना केलेल्या या सेविकांनी ख-या कोविड फायटर्स’ असल्याचं कामातून सिद्ध केलं. शासनानंही त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांचं मानधन वाढवलं.
मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकत्र्या अर्थात आशा.! या आरोग्य आणि  कुटुंब कल्याण मंत्रालय, पुरस्कृत जननी सुरक्षा योजना संबंधित गाव पातळीवर कामगार आहे. स्थानिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून गरीब महिलांना आरोग्याशी संबंधित सेवा पुरवणं हे आशा यांचं मुख्य काम. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) योजना आशामार्फत राबवली जाते. 2005 मध्ये सुरू केलेली ही योजना 2012पर्यत संपूर्णपणे  राबवण्याचं लक्ष होतं. एकदा संपूर्ण अंमलबजावणी झाल्यावर भारताच्या प्रत्येक खेडय़ात एक आशा नियुक्त करणं आवश्यक होतं. कुटुंबाची बेताची परिस्थिती, सामाजिक जाणिवांचं भान, जिद्दीनं काम करण्याची क्षमता असणा-या  दहावी उत्तीर्ण महिला आशासेविका म्हणून शासनाच्या  मदतीसाठी गाव पातळीवर जोडली जाते. अल्प मानधनावर काम करणा:या आशासेविका 24 तास ऑनडय़ूटी असतात. संदर्भसेवा पुरवण्याची जबाबदारी त्यांची असल्यानं त्यांना कायम सतर्क राहावं लागतं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची चिन्हं दिसली आणि लगेचच गाव पातळीवर सर्वच आशा सतर्क झाल्या. शासनाचा आदेश येण्याआधीच त्यांनी त्यांचा गृहपाठ पूर्ण केला होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कसा होतो, कसा टाळता येऊ शकतो, इथंपासून आवश्यक खबरदारी काय घ्यावी, गाव पातळीवर कोणाला सोबत घेतल्यानं  ग्रामस्थ आश्वस्त होतील यासर्व बाबींचा बारकाईनं विचार करून त्यांनी प्रशासनाकडे आपली माहिती सुपूर्द केली होती.


महानगरांमधून येणा-यांची माहिती देण्यापासून कंटेन्मेन्ट झोनमधून गाव बाहेर येईर्पयतच्या सर्व प्रक्रि येत आशासेविका अग्रणी होत्या. गाव पातळीवर मोठय़ा शहरांमधून येणा-यांची माहिती शासनाकडे पोहोचवण्याचं काम आशासेविकांचं होतं. त्यामुळे गावात कोणीही आला की, त्याची माहिती घेण्याचं काम त्या करत. आरोग्य तपासणीसाठी संबंधितांच्या घरी गेलं की, काही सेविकांना चक्क हाकलून देण्यात येत असे. पण या सेविका जिकिरीनं लढल्या. स्थानिक, राजकारणी, प्रशासन, पोलीस यांच्यापैकी कोणाची मात्र लागू होईल, हे बघून त्या  यशस्वी धडपड करत असल्याचं आशासेविकांचे सातारा जिल्हा समन्वयक करण जगताप सांगतात. ग्रामस्थांच्या आरोग्याच्या काळजी घेणा-या  आशासेविका अनेकांसाठी देवदूत असतात. आशाताईनं सांगितलंय म्हणजे केलंच पाहिजे, इतका विश्वास आशासेविका मिळवतात. गाव पातळीवर स्वत:ची प्रतिमा तयार करणं तसं कठीणच; पण आशासेविका यात तरबेज आहेत. गट-तट, राजकारण बाजूला सारून त्या आपल्या सेवेबाबत कटिबद्ध असतात. त्यामुळे काही    ग्रामपंचायतींनी त्यांना राजकारणाची कवाडेही खुली केली. निव्वळ सॅनिटायझर आणि मास्कच्या आधारानं तळागाळातल्या व्यक्तींपर्यत पोहोचून कोरोनाला शोधणा:या आशासेविकांना मानधनात वाढ दिल्यानं त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. पण ‘कोविड योद्धा’ म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाला तोडच नाही.
------------------------------------------------------

अनमोल सेवेचं मोल
1. आशासेविकांना दप्तर ठेवणं किंवा रेकॉर्ड मेन्टेन करण्यासाठी 1500 रुपये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बैठकीचे 150 रुपये, ग्रामसमिती सभा 150रुपये तर पोषण आहारासाठी 200 रु पये असे एकूण दोन हजार रु पये मानधन यापूर्वी मिळत होतं. 
2. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार यात आणखी दोन हजार रु पयांच्या निश्चित मानधनाची भर पडणार आहे. त्यामुळे आता आशासेविकांना सरासरी चार हजारांर्पयत मानधन मिळेल.
3.  गट प्रवर्तक असणा-या महिलांच्या मानधनात तीन हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. पूर्वी 15क्क् रु पये मानधनासोबत वेगवेगळ्या शासकीय                 योजनांच्या लाभार्थीबरोबर आशासेविकांना काही मोबदला मिळत होता.       
4.  पंतप्रधान मातृवंदन योजनेत गर्भवतीची सरकारी रु ग्णालयात प्रसूती झाली तर महिलेला पाच हजार रु पये दिले जातात. आशा सेविकेला 150 रु पये मिळतात. पहिल्या टप्प्यात नोंदणी झाली की 50 रु पये, लसीकरणात आणि प्रसूती झाल्यावर सेविका तिच्यासोबत होत्या, असा दाखला   दिल्यानंतर 100रु पये खात्यावर जमा होतात. 
5. बाळाचे नियमित सहा महिने लसीकरण केल्यावर 50 रुपये मिळतात. दीड वर्ष काम केल्यानंतर 2क्क् रु पये जमा होतील, याची शाश्वती नसते.
6.  या काळात रु ग्णवाहिका आली नाही तर पदरमोड करून गरोदर मातांना सरकारी रु ग्णालयात न्यावं लागतं. तो खर्च कोणीही देत नाही. 
म्हणजे जे मानधन मिळतं त्यातील बरीच रक्कम अशी खर्च करावी लागते; पण सेवेच्या ठायी  तत्पर म्हणत आरोग्यसेवा पुरविण्याच्या त्या महत्त्वपूर्ण दुवा ठरतात.
--------------------------------------------------------------

अपमान आणि राग
महानगरांमधून आलेल्यांनी कोरोनाचा चांगलाच धसका घेतला होता. त्यामुळे गावी आल्यानंतर पुन्हा शासकीय चक्र ात अडकण्याची त्यांना भीती होती. पण घराघरांमध्ये विश्वास निर्माण करणा-या आशासेविकांना गावात येणा-या प्रत्येकाची इत्थंभूत माहिती मिळत होती. त्यामुळे माहिती घ्यायला त्या घरी गेल्या की, त्यांना अर्वाच्च भाषेत बोलणं, नाव कळवलं म्हणून शिवीगाळ करण्याचे प्रकारही झाले. बाहेर पार्टी करणा-यांना, मास्कशिवाय फिरणा-यांना, पत्ते खेळणा-यांना हटकलं की, लोकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला.


(लेखिका ‘लोकमत’ च्या सातारा आवृत्तीत उपसंपादक आहेत.)

pragatipatil26@gmail.com

 

 

Web Title: Asha workers are fight corona in villages on the basis of masks and sanitizers only

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.