जुनी पेन्शन बंद झाल्याचा GR कधी निघाला, कोण होतं CM अन् अर्थमंत्री

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2023 02:59 PM2023-03-15T14:59:30+5:302023-03-15T15:08:41+5:30

राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यानुसार, पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करुन सरकारचे लक्ष्य वेधले. तर, अद्यापही ते बेमुदत संपावर ठाम आहेत.

राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यानुसार, पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करुन सरकारचे लक्ष्य वेधले. तर, अद्यापही ते बेमुदत संपावर ठाम आहेत.

विधिमंडळ अधिवेशनात या संपाचे पडसाद उमटताना दिसून येते. राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी संपावर तोडगा काढण्याची मागणी विधानसभेत केली.

त्यानंतर, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य करताना, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. तसेच, ज्या संघटनांनी संपातून माघार घेतली, त्यांचे आभारही फडणवीसांनी मानले.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

बुधवारी शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही सरकारला जुन्या पेन्शन संदर्भात प्रश्न विचारला. त्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देत संप मागे घेण्याचं आवाहन केलंय.

देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी, जुनी पेन्शन बंद करण्यासंदर्भातील निर्णय कधी झाला, त्याचा जीआर कधी निघाला. त्यावेळी, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री कोण होतं, याचा तपशील दिला.

धनंजय मुंडेंनी अर्थसंकल्पावर केलेल्या टिकेलाही फडणवीसांनी शायरीतूनच प्रत्युत्तर दिलं. तर, जयंत पाटील यांनाही वात्रटिकेतूनच टोला लगावला.

जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला, त्याबाबत राज्याचा जीआर: 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी आला. त्यावेळी राज्यात सरकार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं होते. तर, मुख्यमंत्री दिवंगत नेते विलासराव देशमुख आणि अर्थमंत्री जयंत पाटील होते, असा तपशीलही फडणवीसांनी दिला.

तसेच, मला दोष द्यायचा नाही. निर्णय विचारपूर्वकच घेतला असेल. आज आम्ही निर्णय घेतला तरी आमच्यावर बोझा नाही. पण राज्य म्हणून विचार करावाच लागेल. आम्ही विरोधात नाही. पण विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल, असे फडणवीसांनी म्हटले.

आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नाही. आता 3 सदस्यीय समिती आपण गठीत केली आहे. संप मागे घ्या, हे राज्य आपलं आहे, अशी भावनिक साद फडणवीसांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना घातली.

संपातील काही संघटनांनी आठमुठी भूमिका घेतली आहे. काही संघटनांनी संपातून माघार घेतली. प्राथमिक शिक्षक संघटनेने सरकारची भूमिका मान्य केली, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेनेही भूमिका मान्य करत समितीसमोर बाजू मांडण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळे, या सर्वांचे मी आभार मानतो, असे फडणवीस यांनी म्हटले.