अखेर पालघर जिल्हा परिषदेला आर्थिक अधिकार मिळणार

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्या पालघर या आदिवासी जिल्ह्यांची निर्मिती १ आॅगस्ट पासून करण्यात आली आहे़

नारायण जाधव, ठाणे
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्या पालघर या आदिवासी जिल्ह्यांची निर्मिती १ आॅगस्ट पासून करण्यात आली आहे़ मात्र, नव्या जिल्हा परिषदेला वित्त विभागाची निर्मिती करण्यात आली नसल्याने तिचा काभार जुन्या ठाणे जिपकडूनच सुरू होता़ नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर लोकप्रतिनिधींकडून आवाज उठण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने गुरूवारी तातडीने आदेश काढून पालघर जिल्हा परिषदेसाठी वित्त विभागाची निर्मिती करून ३६ पदांना मान्यताही दिली आहे़ यामुळे पालघर जिल्हा परिषदेचा सुमारे ७५० कोटींचा आर्थिक कारभार लवकरच स्थानिक पातळीवर सुरू होणार आहे़
पालघर जिल्ह्याकरीता विविध ५६ नव्या कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे़ शासन आपल्या सोयीनुसार टप्प्याटप्प्याने या कार्यालयांची निर्मिती करीत आहे़ जिल्हा परिषदांच्या नियोजनात महत्त्वाची भूमिका वठविणाऱ्या वित्त विभागास आता मान्यता देण्यात आली आहे़ यानुसार नव्या जिल्ह्याला एक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, दोन लेखा अधिकारी, सहा सहाय्यक लेखा अधिकारी, तीन कनिष्ठ लेखा अधिकारी, नऊ वरिष्ठ सहाय्याक लेखा, एक वरिष्ठ सहाय्यक आस्थापना, नऊ कनिष्ठ सहाय्यक लेखा आणि चार शिपाई अशा ३६ पदांना मान्यता मिळणार आहे़
पालघर हा आदिवासी जिल्हा असल्याने त्यास राज्य तसेच केंद्राकडून आदिवासी जिल्ह्यांसाठी मिळणारे कोट्यवधींचे अनुदान मिळणार आहे़ यामुळे त्यांचे बजेट ७५० कोटीवर जाणार आहे़ नव्या वित्त विभागाकडून या बजेटचे नियोजन आता केले जाईल़ याचा लाभ पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा या आठ तालुक्यांना मिळण्यास मदत होईल़ शिवाय जिल्हा निर्माण झाला तरी सुमारे १०० ते १२० किमी लांबवर असलेल्या ठाणे जिल्हा परिषदेत खेटा मारण्याचा तेथील नागरिकांचा त्रासही कमी होणार आहे़