राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप

आदित्य ठाकरे यांची तिसऱ्या भाषेबद्दल तेव्हा सकारात्मक भूमिका होती, आता का बदलली? असा सवाल उदय सामंत यांनी केला आहे.

मुंबई : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचा त्रिभाषा अहवाल स्वीकारला. हा अहवाल स्वीकारून राज्यात हिंदी सक्तीचे धोरण उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारले. जर त्यांचे मराठी भाषेवर एवढे प्रेम होते, तर त्यांनी हा अहवाल का स्वीकारला?, असा सवाल करत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केले. 

बाळासाहेब भवन येथे पत्रकार परिषदेत सामंत म्हणाले की, दोन-तीन वर्षांपूर्वी आदित्य ठाकरे यांनीही मराठी, इंग्रजी आणि तिसऱ्या भाषेच्या पर्यायाबद्दल भूमिका मांडली होती. आदित्य ठाकरे यांची तिसऱ्या भाषेबद्दल तेव्हा सकारात्मक भूमिका होती तर आता ती भूमिका का बदलली? की फक्त निवडणुका तोंडावर आल्याने भूमिका बदलली आहे. 

पहिलीपासून तृतीय भाषेचे मौखिक शिक्षण : दादा भुसे

राज्य शिक्षण मंडळाच्या  मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून  तृतीय भाषा म्हणून अप्रत्यक्षपणे हिंदी सक्ती करण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत असताना सरकार मात्र त्रिभाषा सूत्रावर ठाम आहे. 

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तृतीय भाषा म्हणून कोणत्याही भाषेची  सक्ती करणार नसल्याचा पुनरुच्चार  करताना   पहिली आणि  दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण हे मौखिक स्वरूपात दिले जाणार असल्याची माहिती दिली.

देशातील लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या दोन राज्यांतच पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम या राज्यांत तिसरीपासून त्रिभाषेचे सूत्र स्वीकारण्यात आल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तृतीय भाषा स्वीकारण्याचे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असेही त्यांनी कबूल केले. 

‘श्रेयांकन’साठी तीन भाषा

देशपातळीवर शिक्षणात श्रेयांकन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. आता केवळ परीक्षेतील गुणांवर  विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन  न होता अन्य क्रीडा, कला, कौशल्य  विषयातील गुण विचारात घेतले जाणार आहेत.
या स्पर्धेत आपले विद्यार्थी मागे पडू नयेत, यासाठी पहिलीपासून तृतीय भाषेचा समावेश करण्याचा निर्णय झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

...तेव्हा विरोध केला असता तर ही वेळच आली नसती

आज ते मराठी माणसांबद्दल बोलत आहेत; पण त्यावेळी विरोध केला असता तर आज ही वेळ आली नसती. आम्ही शासन निर्णयात कुठेही हिंदी भाषा सक्तीची आहे, असा उल्लेख केलेला नाही. तरीही याबद्दल संभ्रम निर्माण केला जात आहे, असे उदय सामंत म्हणाले.

आम्ही हिंदुस्थानी भाषांचे खूनी नाहीत

आम्ही  मराठी भाषेबद्दल कट्टर आहोत. पण हिंदुस्थानी भाषांचे आम्ही खूनी नाही. महाराष्ट्रात शिक्षणामध्ये सक्ती फक्त मराठीचीच आहे. अन्य कुठल्या भाषेची नाही. राज्यात हिंदीची सक्ती याबाबत विपर्यास, गैरसमज पसरवले जात आहेत. -आशिष शेलार, सांस्कृतिक मंत्री