विकासकाच्या नफ्यापेक्षा सुरक्षित घराचा हक्क सर्वोच्च; हायकोर्टाने विकासकाला फटकारले

वडाळा येथे पालिकेच्या भूखंडावर १९५७ मध्ये ४६ इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमध्ये ८२६ फ्लॅट आहेत, तर १९ दुकाने आणि २४ स्टॉल्स आहेत. त्यांनी विकासकाशी २०१३ मध्ये इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंबंधी करार केला

मुंबई - पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विकासकाचा नफा कमावण्याच्या हक्क सोसायटी सदस्यांच्या सुरक्षित आणि राहण्यायोग्य घराच्या हक्कापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने  ७० वर्षे जुन्या व धोकादायक इमारतींमधील सदस्यांच्या हिताला प्राधान्य देत विकासकाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

वडाळा येथे पालिकेच्या भूखंडावर १९५७ मध्ये ४६ इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमध्ये ८२६ फ्लॅट आहेत, तर १९ दुकाने आणि २४ स्टॉल्स आहेत. त्यांनी विकासकाशी २०१३ मध्ये इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंबंधी करार केला. मात्र, विकासकाने काहीही काम न केल्याने सप्टेंबर २०२३ मध्ये करार रद्द केला. त्यानंतर मे २०२४ मध्ये करार रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा एकदा सप्टेंबर २०२४ मध्ये करार रद्द करण्यात आला आणि नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यादरम्यान, विकासकाने उपनिबंधकाकडून प्रकल्पासाठी एनओसी घेतली. सोसायटीला न सांगता एनओसी घेण्यात आल्याने सोसायटीने अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आणि प्राधिकरणाने उपनिबंधकांनी दिलेली एनओसी रद्द केली. नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्यापासून सोसायटीला रोखावे, यासाठी विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

विकास करारात करार रद्द करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्याचा आणि हा करार रद्द करण्याचा सोसायटीचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. सोसायटीच्या सदस्यसंख्येपैकी ७० टक्के सदस्यांची परवानाही नसल्याने हा प्रकल्प रखडला, असे कारण विकासकाने न्यायालयाला दिले, तर सोसायटीने विकासकाने १३ वर्षे प्रकल्पाला विलंब केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

....तर दुसऱ्या विकासकाद्वारे प्रकल्प राबवता येईल
सोसायटी आणि विकासकात करार झाला तरी सोसायटीच्या जागेचा ताबा विकासकाला मिळत नाही. निदान करार, तसे अधिकार विकासकाला देत नाही. विकासकाला पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयश आले किंवा तो अनिश्चित काळ लांबवाल तर सोसायटी विकास करार रद्द करून दुसऱ्या विकासकाद्वारे प्रकल्प राबवू शकते. विकासक करारानुसार आपली जबाबदारी पार पाडतो तेव्हाच त्याला विक्री घटकातील फ्लॅट विकण्याचा हक्क मिळतो, अन्यथा त्याला तो अधिकार नसतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

न्यायालयाचे निरीक्षण : सदस्य १९५७ साली बांधलेल्या  जुन्या व जीर्ण इमारतीत राहात आहेत. त्यामुळे सदस्यांना सुरक्षित आणि राहण्यायोग्य घराच्या मूलभूत हक्कापेक्षा पुनर्विकासातून नफा कमावण्याच्या विकासकाचा अधिकार वरचढ ठरू शकत नाही. १३ वर्षे सदस्यांनी प्रतीक्षा केली आणि विकासकाने साधी वीटही रचली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने विकासकाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच, विकास करारात करार रद्द करण्याची तरतूद नसल्याच्या मुद्दयावर निर्णय घेण्यासाठी मध्यस्थी लवादाकडे जाण्याचे निर्देश विकासकाला दिले.