शेतकरी, अध्यापकांना खूश करणारे आदेश निघाले; क्विंटलमागे ३५० रुपये अनुदान मिळणार

परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू नसेल.

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केल्यानुसार राज्यातील कांदा उत्पादकांना क्विंटलमागे ३५० रुपयांचे अनुदान देण्याचा शासन निर्णय सोमवारी सहकार व पणन विभागाने काढला. २०० क्विंटलपर्यंत हे अनुदान दिले जाईल.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खासगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन परवानाधारकांकडे वा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाईल. मुंबई  कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाईल.

परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू नसेल. ज्या प्रकरणात सातबारा उतारा वडिलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटुंबीयांच्या नावे आहे व सातबारा उताऱ्यावर पीक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने  सातबारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाईल. 

शेतकऱ्यांनी काय करायचे ? 
कांदा विक्री पट्टी / विक्री पावती, सातबाराचा उतारा, आपला बँक बचत खाते क्रमांक यासह साध्या कागदावर बाजार समितीकडे अर्ज करावा.

अध्यापक : भरघोस  मानधनवाढीने दिलासा

तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोेषणा सरकारकडून अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारकडून या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित केलेल्या तज्ज्ञांसाठीचे मानधन ७५० रुपयांवरून रूपये, प्रात्यक्षिकासाठी ७५० रूपये करण्यात आले आहे. कला शाखा पदवी, पदव्युत्तर, पदविका अभ्यासक्रमासाठी ९०० रूपये प्रतितास. कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी अध्यापनासाठी प्रतितास ९०० रूपये, प्रात्यक्षिकासाठी ३५०  रूपये, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १००० रूपये तर शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षणसाठी १००० रूपये,  विधी अभ्यासक्रमासाठी १००० रूपये, प्रशिक्षित कनिष्ठ अधिव्याख्यातांचे मानधन ३०० रूपये तर अप्रशिक्षित कनिष्ठ अधिव्याख्यातांचे मानधन २५० रूपये केले आहे.