सरकार म्हणते, बघा विकासाची गती, विरोधक म्हणतात, ही तर अधोगती!

देवेंद्र फडणवीस सरकारची आज वर्षपूर्ती : राज्याच्या विकासाचे ३० वर्षांचे नियोजन करणार

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुतीने परकीय गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपासून विविध क्षेत्रांमध्ये केवळ एक वर्षातच जोरदार प्रगती साधली असल्याचा दावा केला जात असताना विरोधी पक्षांनी मात्र राज्य या काळात अधोगतीकडे झपाट्याने गेले असल्याची टीका केली आहे. 

वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने राज्य सरकारने विकासकामांची आकडेवारी दिली आहे. शेतीमध्ये पाच वर्षांत २५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा निर्णय, अतिवृष्टीग्रस्तांना ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज, महाॲग्री-एआय धोरण, गडचिरोली जिल्हा स्टील हब करण्याच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ,  पशुसंवर्धनाला कृषी समकक्ष तर मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता, ८८ हजार कोटींची गुंतवणूक होऊन १० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार, या उपलब्धींकडे लक्ष वेधतानाच लाडकी बहीण योजना जशीच्या तशी सुरू ठेवली याकडे सरकारने लक्ष वेधले आहे. 

या विकास कामांमुळे चेहरामोहरा बदलणार

१३,४९७ कोटींच्या दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड मान्यता,  जलयुक्त शिवार टप्पा दोनमध्ये ३७००० कामे, समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत नेणार, शक्तिपीठ मार्गाचा निर्णय, वाढवण बंदर, ७० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार,  नागपुरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, मुंबईत २३८ लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी ४८२६ कोटी, १३७४८ कोटींचा नागपूर रिंगरोड, ठाणे-नवी मुंबईत उन्नत मार्ग, दाओसमध्ये १६ लाख कोटींचे गुंतवणूक करार, देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात हे सगळे एका वर्षात आम्ही करून दाखविले, असा दावाही राज्य सरकारने वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने केला आहे.  

राज्यात दीड लाख सरकारी नोकऱ्या, ४५ हजार पोलिसांची भरती, नवे औद्योगिक धोरण, जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, गृहनिर्माण धोरण जाहीर, नवी मुंबईत पाच परदेशी विद्यापीठे येणार, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद, ५५०० जणांना अनुकंपात नियुक्तिपत्रे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत २,३९९ आजारांचा समावेश, नवे वाळू धोरण, तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय, दस्तनोंदणीसाठी सलोखा योजना, शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ, विविध समाजांसाठीच्या महामंडळांना भरीव निधी, ही वर्षभरातील वैशिष्ट्ये 
ठरल्याचा सरकारचा दावा आहे.

व्यापक हिताचा विचार करता पुढच्या तीस वर्षांचे नियोजन करत आहोत. पहिल्याच वर्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. लोकसेवेला समर्पित असे बदल दिसत आहेत. लोकविश्वासावर आम्ही पुढे जात आहोत. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

शेतकरी आत्महत्या, महिला अत्याचार आणि बेरोजगारीत महाराष्ट्र क्रमांक एकवर असणे याला प्रगती कसे म्हणणार? कायदा व सुव्यवस्था स्थितीचा बोजवारा उडाला आहे. राज्य अधोगतीकडे जात आहे. - विजय वडेट्टीवार, विधानसभा काँग्रेस नेते
  
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, असे महायुतीने म्हटले होते, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये महिना देऊ म्हणाले होते; तेही सोयीनुसार विसरले. सत्तेचा उपयोग जनतेसाठी नाही तर सत्ताधाऱ्यांसाठी करण्याकडेच या सरकारचा कल दिसतो. सरकारचे एक वर्ष हे निराशापर्वच आहे. - शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, शरद पवार गट