"आगाऊ मेंटेनन्स घेणे हे बेकायदा कृत्य; वसुली थांबवण्याचे निर्देश ‘महारेरा’ने बिल्डरांना द्यावेत"

‘महारेरा’ने  हस्तक्षेप केल्यास हजारो घरखरेदीदारांच्या आर्थिक शोषणाला आळा बसेल, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. 

मुंबई : राज्यातील अनेक बांधकाम प्रकल्पांमध्ये घरखरेदीदारांकडून बिल्डर्स एक ते दोन वर्षांचे आगाऊ देखभाल (मेंटेनन्स) शुल्क वसूल करीत आहेत. ही वसुली बेकायदा आहे. त्यामुळे  ही वसुली करू नये, असे निर्देश ‘महारेरा’ने संबंधित विकासकांना द्यावेत, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

‘महारेरा’ने  हस्तक्षेप केल्यास हजारो घरखरेदीदारांच्या आर्थिक शोषणाला आळा बसेल, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. 

घराचा ताबा देताना अनेक बिल्डर्स मोठ्या प्रमाणावर आगाऊ देखभाल शुल्काची मागणी करतात. मोठ्या टाउनशिप किंवा प्रकल्पांमध्ये ही रक्कम कोटींच्या घरात जाते आणि ती  बिल्डर्स स्वतःच्या व्यवसायासाठी व्याजमुक्त स्वरूपात वापरतात, असे ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. 

हा प्रकार रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा, २०१६ (रेरा) आणि महारेराच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.  

कायदा काय सांगतो?

कलम ११ (४)(इ) आणि महारेराचा नियम ९ नुसार, ५१ टक्के फ्लॅट्स बुक झाल्यानंतर तीन महिन्यांत बिल्डरने सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी पावले उचलणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद आहे. सहखरेदीदारांची संस्था स्थापन होण्यापूर्वी बिल्डर अत्यावश्यक सेवांसाठीच वाजवी खुल्क घेऊ शकतात. एक ते दोन वर्षांचे आगाऊ शुल्क घेणे कायदेशीर नाही. हे कृत्य अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसमध्ये मोडते. 

प्रमुख मागण्या 

महारेराने कलम  ३७ अंतर्गत सर्व बिल्डरांना, घराचा ताबा देताना आगाऊ मेंटेनन्स शुल्क वसूल करू नये, असा आदेश महारेराने द्यावा.

बिल्डर फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठीच मासिक/ त्रैमासिक वाजवी शुल्क आकारू शकतात आणि तेही संस्था स्थापन होईपर्यंतच, हे परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करावे, अशी ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे.