ध्वनिप्रदूषणाबद्दल राज्यभर अनास्था

नवरात्रौत्सव आणि दिवाळीच्या काळात ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर आणि संस्थांवर कारवाई न केल्याने बुधवारी उच्च न्यायालय चांगलेच संतप्त झाले.

मुंबई: नवरात्रौत्सव आणि दिवाळीच्या काळात ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर आणि संस्थांवर कारवाई न केल्याने बुधवारी उच्च न्यायालय चांगलेच संतप्त झाले. पोलिसांनी कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्यातील मुख्य शहरांच्या सर्व साहाय्यक पोलीस आयुक्तांना १५ डिसेंबर रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्सवांच्या काळात राजरोसपणे ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल ठाण्याचे महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. दरम्यान, २२० बेकायदेशीर मंडपांवरही काहीच कारवाई करण्यात न आल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. ‘स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर मंडपांचे सर्वेक्षण करून त्याची माहिती महापालिका आयुक्तांना देण्यास सांगितले होते. मात्र हे काम झालेले दिसत नाही. जर तुमच्या अधिकाऱ्यांनी हे काम केले असेल तर अहवालासह त्यांना हजर राहण्यास सांगा. जर त्यांनी महापालिका आयुक्तांना अहवाल दिले असतील आणि त्यांनी काही कारवाई केली नसेल तर आम्ही त्यांना धारेवर धरू,’ असे खंडपीठाने म्हटले.