परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही ; यूजीसीची भूमिका

उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगा (यूजीसी)  ने उच्च न्यायालयात घेतली आहे. निवृत्त प्रा. धनंजय कुलकर्णी  यांनी शासनाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर यूजीसीने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व महामारी कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार आहे,  अशी ठाम भूमिका घेत राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन उच्च न्यायालयात केले. हे दोन्ही कायदे दुसऱ्या विशेष कायद्याची  उदा. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्या  वैधानिक तरतूदीविरोधात लागू करू शकत नाही, असे युजीसीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारचा निर्णय हा २९ एप्रिल व ६ जुलै २०२० रोजी आखलेल्या मार्गदर्शक तत्वांशी विसंगत आहे, असे युजीसीने म्हटले आहे.

विद्यापीठे व अन्य संस्थांच्या परीक्षा घेण्याची परवानगी गृह मंत्रालयाने दिल्यानंतरच यूजीसीने मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली, असेही न्यायालयाने म्हटले. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि करिअरचे हित लक्षात घेऊन त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेत ही मार्गदर्शक तत्वे आखण्यात आली आहेत, असे यूजीसीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

परीक्षांच्या दर्जा नियमित करणारी शिखर संस्था म्हणजे यूजीसी. सर्व विद्यापीठे सप्टेंबर २०२० पर्यंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास बांधील आहेत. जर काही विद्यार्थी टाळता न येण्यासारख्या परिस्थितीमुळे परीक्षेला बसू शकत नसतील तर त्या विद्यार्थ्यांना विशेष परीक्षेला बसून देण्याची परवानगी द्यावी, असे यूजीसीने स्पष्ट केले. ३१ जुलै रोजी या याचिकेवर अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.