जिल्हा सर्वांगीण विकासासाठी सहाशे कोटींचा प्रस्ताव सादर

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करीत नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी साडेपाचशे ते सहाशे कोटी रू. चा प्रस्ताव पालघरच्या जिल्हा नियोजन

पालघर : ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करीत नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी साडेपाचशे ते सहाशे कोटी रू. चा प्रस्ताव पालघरच्या जिल्हा नियोजन विभागाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावित केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय काळे यांनी लोकमतला दिली.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यांचे एकत्र प्रस्ताव राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजुरीसाठी ठेवले जात असतात. अर्थसंकल्पाला मंजूरी मिळाल्यानंतर लागलीच एप्रिल महिन्यामध्ये आराखड्यातील मंजूर विकास निधी जिल्हा नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्यात येतो. पालघर जिल्ह्याची निर्मिती १ आॅगस्ट रोजी करण्यात येऊन आता आठ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असून शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे उद्यापही जिल्हा नियोजन समितीची रचनाच करण्यात आलेली नाही. परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणाचा फटका पालघरच्या विकासात्मक धोरणात बसू नये म्हणून पालघरच्या जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय काळे यांनी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या विकास आराखड्यासाठी साडेपाचशे ते सहाशे कोटी रू. चा प्रस्ताव शासनाकडे विभागीय आयुक्तामार्फत सादर केला आहे.
पालघर जिल्ह्यात एकूण आठ तालुके असून त्यापैकी डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा हे सहा तालुके आदिवासी तालुके म्हणून शासन दरबारी नोंद आहेत. तर पालघर व वसई हे दोन तालुके अंशत: आदिवासी तालुके म्हणून गणले जातात. केंद्र व राज्यशासनाच्या वतीने आदिवासी जिल्हा व तालुक्यातील आदिवासींच्या विकासासाठी प्रचंड मोठा निधी प्रत्येक अर्थसंकल्पात तरतूद करीत उपलब्ध करून देण्यात येतो. परंतु जिल्हा निर्मितीनंतर आठ महिन्याचा कालावधी उलटूनही शासनकर्त्यांच्या उदासिनतेमुळे जिल्हा नियोजन समितीची रचनाच करण्यात आलेली नाही.
जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्यासाठी जिल्हापरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, इ. चे प्रतिनिधी समितीवर निवडून दिले जातात. पालघर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये एकूण चाळीस सदस्य राहणार असून त्यापैकी बत्तीस सदस्य हे जिल्हापरिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेतून निवडले जातील. नियोजन समितीची एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक होण्याची शक्यता असून त्यानंतर एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात अथवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात समिती स्थापन होऊन जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (वार्ताहर)