टाटा ट्रस्टला दिलासा, याचिकाकर्त्याला झटका! तातडीच्या सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार; काय आहे नेमकं प्रकरण?

ठाण्यातील ६१ वर्षीय रहिवासी सुरेश पाटीलखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, ट्रस्टच्या विश्वस्तांना शुक्रवारच्या प्रस्तावित बैठकीत घेतलेल्या किंवा त्या संदर्भातील कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

Marathi News:  मुंबई : सर रतन टाटा ट्रस्टच्या  विश्वस्त मंडळाच्या शुक्रवारी  होणाऱ्या बैठकीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबईउच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. याचिकेत ट्रस्टकडून कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

Eknath Shinde Helicopter : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर वादळामुळे भरकटले; पायलटने प्रसंगावधान राखत केले यशस्वी लँडिंग

ठाण्यातील ६१ वर्षीय रहिवासी सुरेश पाटीलखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, ट्रस्टच्या विश्वस्तांना शुक्रवारच्या प्रस्तावित बैठकीत घेतलेल्या किंवा त्या संदर्भातील कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

मुख्य न्यायाधीश श्री  चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही याचिका  तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने तातडीची सुनावणी नाकारत याचिकाकत्यार्ला सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर दाद मागण्याची मुभा दिली.

याचिकेत दावा काय?

ट्रस्टच्या पद्धतीनुसार १९८९ ते २०१९ दरम्यान सहा विश्वस्तांपैकी तीन कायमस्वरूपी विश्वस्तांची नियुक्ती केली होती. ट्रस्टमध्ये जिमी नवल टाटा, जहाँगीर एच. सी. जहाँगीर, नोएल नवल टाटा, वेणू श्रीनिवासन, विजय सिंह आणि दारियस खंबाटा असे विश्वस्त असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.

यांपैकी तिघेजण आजीवन विश्वस्त म्हणून कार्यरत असून, हे कायद्यातील बंधनकारक मर्यादेच्या विरोधात असल्याचा दावा  केला आहे. ट्रस्टच्या मूळ दस्तऐवजांमध्ये आजीवन विश्वस्त नेमण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने प्रस्तावित बैठकही बेकायदेशीर असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

निर्देश देण्याची मागणी

विश्वस्त अधिनियमाच्या कलम ३० ए (२) अंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे कोणत्याही वेळी आजीवन विश्वस्तांची संख्या एकूण विश्वस्तांच्या एक-चतुर्थांशपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

ट्रस्टचे असे अयोग्य प्रशासन सार्वजनिक विश्वासाला धक्का देणारे आहे, असे नमूद करत सध्याच्या विश्वस्त मंडळाने घेतलेले निर्णय अवैध असून रद्द करण्यास पात्र असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, कायद्याचे पालन सुनिश्चित  करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांना निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.