सरकारी बाबूंच्या घरांसाठी धोरण

शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने बांधण्याकरिता सरकारने नवे धोरण आखले

यदु जोशी ल्ल मुंबई
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने बांधण्याकरिता सरकारने नवे धोरण आखले असून, नवीन धोरणानुसार ‘अ’ वर्ग महापालिकांच्या शहरांमध्ये कर्मचारी क्वार्टर्स बांधण्याकरिता
४ एफएसआय देण्यात येणार आहे.
नवीन धोरणाची अधिसूचना सोमवारी जारी करण्यात आली. त्यानुसार ‘अ’ वर्ग महापालिका हद्दीत
४ हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर क्वार्टर्स बांधताना बाजूचा रस्ता हा किमान १८ मीटर असावा ही अट असेल.
१२ ते १८ मीटर इतक्या रुंदीचा रस्ता असेल तर ३ एफएसआय देण्यात येणार आहे. ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग महापालिकांमध्ये ४ हजार वा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडाला वाहतुकीसाठी लागून असलेला रस्ता किमान १५ मीटर रुंद असावा ही अट राहील. १२ ते १५ मीटर रुंदीचा रस्ता असेल तर २.५० इतका एफएसआय मिळेल. ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या शहरांमध्ये ४ हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडाला लागून १२ मीटर वा त्यापेक्षा जास्त रुंदीचा रस्ता सोडावा लागणार आहे. नगरविकास विभागाच्या या अधिसूचनेवर सामान्य नागरिकांना
एक महिन्याच्या आत आक्षेप आणि सूचना करता येणार आहेत. किमान २ हजार चौरस मीटरच्या खासगी भूखंडांवर क्वार्टर्स उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यासाठीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला राहील. त्यात शहर पोलीस आयुक्त, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी हे सदस्य असतील. खासगी जागेवर क्वार्टर्स उभारताना प्रोत्साहनपर एफएसआय देण्यात येईल.

ज्या भूखंडावर शासकीय निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत त्यातील एकूण एफएसआयच्या एक तृतीयांश एफएसआय विकता येईल आणि त्यासाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा स्थानिक महापालिका आयुक्तांना राहील. या जागेवर बांधलेले फ्लॅटस् केंद्र सरकारी कार्यालय, केंद्र व राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या कर्मचाऱ्यांच्या क्वार्टर्ससाठी प्राधान्याने द्यावे लागतील. त्यांची मागणी विहित वेळेत आली नाही, तर हे फ्लॅट खुल्या बाजारात विकता येतील.