“‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं’ म्हणता मग सीमावाद का सोडवत नाहीत?”; काँग्रेसचा थेट सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2024 17:29 IST2024-12-09T17:28:28+5:302024-12-09T17:29:11+5:30
Belgaum Maharashtra Karnataka Border Issue: आता काँग्रेसचे सरकार आहे म्हणून हे टीका करतात. केंद्रात सरकार भाजपाचे आहे त्यांनी काही निर्णय घ्यावा, असे बेळगावातील प्रश्नावर काँग्रेसने म्हटले आहे.

“‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं’ म्हणता मग सीमावाद का सोडवत नाहीत?”; काँग्रेसचा थेट सवाल
Belgaum Maharashtra Karnataka Border Issue: एकीकडे विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन सुरू असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी वाद उफाळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचे कारण म्हणजे बेळगावमध्ये होणाऱ्या मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारल्याने सीमावासियांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. कर्नाटक पोलिसांकडून महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटकमध्ये प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. यावरून आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झालेली आहे.
कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. याच दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला. या कार्यक्रमाला कर्नाटक पोलिसांनी परवानगी नाकारली. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवर तणाव निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मेळावा घेण्यापासून रोखण्यात आल्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या विधानसभेत उमटले. ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांनी दिवसाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. यानंतर आता काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.
‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं’ म्हणता मग सीमावाद का सोडवत नाहीत?
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावरून टीका केली आहे. कर्नाटकात भाजपाचे सरकार असताना बेळगावात मराठी भाषिकांवर अत्याचार करण्यात आले होते, त्यावेळी भाजपा गप्प बसले होते आणि आता ते का बोलत आहेत. केंद्रात सरकार भाजपाचे आहे त्यांनी काही निर्णय घ्यावा. भाजपा हा धर्माच्या नावावर भाजपा मते मागून राजकारण करत आहेत. आता काँग्रेसचे सरकार आहे म्हणून हे टीका करतात. ‘मोदी है तो मुमकीन हैं’ म्हणता मग सीमावाद का सोडवत नाहीत? असा सवाल नाना पटोले यांनी केला.
दरम्यान, बेळगावमधील मराठी माणसावरील अन्याय, अत्याचार आणि अपमान आम्ही सहन करू शकत नाही. केंद्र सरकारने बेळगाव परिसरात जास्त निधी देऊन विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते. बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश कधी करणार? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. तसेच सरकार कुणाचेही असले तरी अन्याय सहन करणार नाही. न्यायालयात बेळगाव प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत तो परिसर केंद्रशासित करावा ही आमची कायम भूमिका आहे. मराठी माणूस लाडका आहे की, नाही हे सरकारने दाखवून द्यावे. मराठी माणसावरील अन्याय दूर करण्याबाबत सरकारने भूमिका मांडावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केली.