मुंबईकरांचा आजही सुरू आहे जलजोडणीसाठी संघर्ष

पाणी मिळणे हा तर मूलभूत अधिकार : प्लंबरच्या शिक्क्यासाठी लागतात पैसे

मुंबई : पिण्याचे पाणी मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असतानाही पश्चिम उपनगरातल्या मालाडमधील अंबुजवाडीसह लगतच्या परिसरातील नागरिकांना जलजोडणीसाठीच्या अर्जावर परवानाधारक प्लंबरच्या शिक्क्यासाठी पैसे मोजावे लागत आहेत. दुर्दैव म्हणजे एका अर्जामागे ३५ हजार रुपयांची गैरमागणी होत असून, जेथे पोटाला चिमटा काढून दिवस काढले जात आहेत; तेथे आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी लढावे लागत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. परिणामी मुंबई महापालिका मुख्यालयाने या प्रकरणात लक्ष घालून तोडगा काढावा, असे म्हणणे मांडले जात आहे.

मालाड पश्चिमेकडील मालवणी गेट नंबर ८ येथील अंबुजवाडी वसून दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र एवढी दशके उलटूनही येथे जलजोडणी दाखल झाली नव्हती. कित्येक वर्षे झालेल्या संघर्षानंतर येथे मुंबई महापालिकेच्या पी/उत्तर या विभागीय कार्यालयाने दहा हजार लीटरच्या दोन मोठ्या टाक्या बसवून दिल्या. याद्वारे येथील नागरिकांना रांगेतून पाणी मिळत होते. मात्र ५० हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या वस्तीला दोन टाक्यांमधील पाणी पुरत नव्हते. परिणामी मागणीनुसार पी/उत्तर कार्यालयाने अंबुजवाडीत जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्यास सुरुवात केली. मात्र आता अडचण ही आहे की, पाच लोकांच्या समूहाला मिळणाऱ्या जलजोडणीच्या अर्जावर

परवानाधारक प्लंबरचा शिक्का आवश्यक आहे.
जोवर हा शिक्का मिळत नाही तोवर अर्ज मंजूर होत नाही. आणि याचाच गैरफायदा येथे घेतला जात आहे. शिवाय एका अर्जामागे ३५ हजार रुपयांची मागणी होत आहे. हे केवळ येथेच होत नाही, तर उर्वरित वस्त्यांमध्येही होत आहे. पाणी देण्याच्या नावाखाली येथे मोठा गैरप्रकार सुरू आहे. त्यामुळे परवानाधारक प्लंबर मुंबई महापालिकेनेच उपलब्ध करून द्यावा. परिणामी येथील गैरप्रकाराला आळा बसेल, असे म्हणणे ‘घर बचाओ घर बनाओ’ आंदोलनाने मांडले असून, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांसह पी/उत्तरच्या आयुक्तांनाही निवेदन देण्यात आल्याची माहिती बिलाल खान यांनी दिली.

्रसर्वांना पाणी देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
च्पाणी हक्क समितीने संविधानिक पाणी अधिकार मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१२मध्ये जनहित याचिका दाखल केली.

च्२०१४मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व नागरिकांना पाणी देण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले.

च्महानगरपालिकेने १० जानेवारी २०१७ रोजी सर्वांना पाणी देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रक काढले.
च्परिपत्रकात केंद्र सरकारच्या जमिनीवर असणाºया वसाहती, समुद्रकिनाºयालगत असलेल्या वस्त्या, मोठे प्रकल्प नियोजित असलेल्या जमिनीवरील वस्त्या, फूटपाथवर निवास करणारे व बेघर, खासगी जमिनीवरील अघोषित वस्त्या यांमधील सुमारे १५ लाख नागरिकांना पाणी नाकारले.

च्मुंबई शहरात या श्रमिक नागरिकांची १२ टक्के लोकसंख्या आहे.
च्५ लाख नागरिकांना १ जानेवारी १९९५नंतरचे रहिवासी असल्याकारणाने पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.
च्सुमारे २० लाख नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवले गेले.
च्हे २० लाख नागरिक गटार साफ करणारे, रिक्षा चालवणारे, घरकाम करणारे, मुंबईच्या विकासात सर्वांत मोठा वाटा असणारे असे श्रमिक आहेत.