गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी महिनाभरात लॉटरी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश; कायदेशीर प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण करणार

मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी अधिकची घरे उपलब्ध व्हावीत. त्यासाठी मुंबईलगतच्या ९० एकर जमिनीवर घरे उभारण्याबाबत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी संबंधित विभागांना दिले. तर, म्हाडाकडील घरांची महिनाभरात लॉटरी काढण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

गिरणी कामगारांच्या रखडलेल्या घरांच्या प्रश्नावर सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. गिरणी कामगारांच्या त्यागाचा विसर पडू देणार नाही. कामगारांना जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करून देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातील या बैठकीत दिली. मुंबईतील बॉम्बे डाइंग आणि श्रीनिवास मिलच्या ३८५० तयार घरांची म्हाडाने १ मार्चला लॉटरी काढावी. तर, पनवेल येथील २५०० घरांची लॉटरी एमएमआरडीने १ एप्रिलला काढावी. त्यानंतर ९० दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करून घरांच्या चाव्या गिरणी कामगारांना हस्तांतरित कराव्यात. या कामात आणखी दिरंगाई करू नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या वेळी दिल्या.

मुंबईतील एनटीसीकडील अतिरिक्त जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध व्हावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करावा. याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. तर, इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या जागेपोटी एनटीसीला टीडीआरच्या माध्यमातून १४०० कोटी मिळणार आहेत. यातील निम्मी रक्कम त्यांनी महाराष्ट्रातच खर्चावी, अशी मागणी सचिन अहिर यांनी केली. यावर, याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले.

या बैठकीस खासदार अरविंद सावंत, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच कामगारांच्या शिष्टमंडळात दत्ता इस्वलकर, अण्णा शिर्सेकर, निवृत्ती देसाई आदी नेते होते.

घरे विकता येणार नाहीत
राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेली घरे गिरणी कामगारांना विकता येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत निक्षून सांगितले. एनटीसीला टीडीआरच्या माध्यमातून १४०० कोटी मिळणार आहेत.