मराठा समाजाला मिळणार ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 24, 2020 02:15 AM2020-12-24T02:15:29+5:302020-12-24T07:01:20+5:30
EWS reservation : मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर लगेच त्या अनुषंगाने शासकीय आदेशही जारी करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश विचारात घेऊन आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला मिळणार ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (एसईबीसी) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरतीसाठी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या निर्णयाचा फायदा एसईबीसी वर्गात येणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थी व उमेदवारांना होईल.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर लगेच त्या अनुषंगाने शासकीय आदेशही जारी करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश विचारात घेऊन आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजातील विद्यार्थी/उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
हा निर्णय कुठे लागू होणार?
शासकीय/ निमशासकीय सेवा, मंडळे | नगरपालिका | महापालिका | जिल्हा परिषदा | शासकीय विद्यालये | महाविद्यालये | शासकीय शैक्षणिक संस्था | खासगी विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था | विनाअनुदानित, अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये | ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे अशा इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्थांना लागू
उमेदवारांना लाभ घेणे ऐच्छिक
एसईबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात अथवा ईडब्ल्यू एस लाभ घेणे हे ऐच्छिक असेल. उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील अथवा शासनसेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यू एस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास, सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
-एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांना सन २०२०-२१ या वर्षातील शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी व सरळसेवा भरतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यू एस) प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली.
- या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ईडब्ल्यू एससाठीची उत्पन्नाची अट लागू राहील. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आता विशेष मोहीम राबविली जाईल.
- विशेष कक्षाची स्थापना करून प्राधान्याने ही प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. आजचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम वा अंतिम निकालाच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे.
