आबा नाही म्हणाले अन् मामांना मिळाले ‘कृषी’; कोकाटेंचा निर्णय का झाला, पडद्यामागे काय घडले?

माणिकराव कोकाटे यांचे खाते का बदलले? आधी कुणाला दिला जाणार होता कृषी विभाग? अजित पवारांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत फटका बसायची भीती? महत्त्वाची कारणे समोर...

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: माणिकराव कोकाटे यांचे कृषी खाते बदलायचे आणि ते मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांना द्यायचे असेच सुरुवातीला ठरले होते, पण मकरंदआबांनी कृषी घ्यायला विनम्र नकार दिला आणि दत्तामामा भरणे यांच्या गळ्यात कृषी मंत्रिपदाची माळ पडली, खात्रीलायक सूत्रांनी या बाबतचा घटनाक्रम सांगितला.

मकरंद पाटील हे सातारा जिल्ह्यातील अजित पवार गटाचे वजनदार नेते. त्यांचे बंधू नितीन पाटील हे अजित पवार गटाचे राज्यसभा सदस्य आहेत. मदत व पुनर्वसन हे कृषीच्या तुलनेने कमी महत्त्वाचे खाते. तरीही त्यांनी कृषी खाते घेण्यास नकार दिला. मदत, पुनर्वसन खाते मी समजून घेतले आहे, आता हेच खाते माझ्याकडे ठेवा, असे त्यांनी अजित पवार यांना गुरुवारी सकाळीच सांगितले. त्यामुळे भरणे यांचा पर्याय समोर आला.

पाटील यांनी कृषी खाते घेतले असते तर कोकाटे यांना मदत व पुनर्वसन खाते मिळाले असते. कृषी खात्याइतके ते महत्त्वाचे नसले तरी प्रमुख खात्यांमध्ये त्याची गणना होते. मात्र, मकरंद पाटलांच्या नकाराने कोकाटेंचे नुकसान तर दत्ता भरणेंचा फायदा झाला.

कोकाटेंचा निर्णय का झाला, पडद्यामागे काय घडले? 

राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक झाली. त्या आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोकाटे यांना भविष्यात कुठलीही चूक न करण्याच्या अटीवर अभय दिले असल्याचे चित्र होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढे राज्य सरकारची प्रतिमा डागाळेल असे कोणतेही विधान केले तर थेट घरी पाठवीन, असा सज्जड दम दिला होता. त्यामुळे कोकाटेंवर कोणतीही कारवाई होणार नाही असे त्यातूनही प्रतित झाले. मात्र, आज अचानक कोकाटेंचे खाते बदलण्यामागे काही कारणे सांगितली जातात.

माणिकराव कोकाटेंचे कृषी खाते बदलले नाही तर शेतकरी आणि मराठा समाजाची नाराजी पत्करावी लागेल आणि त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत पक्षाला बसेल, हा तर्क उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खा. सुनील तटकरे आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी मान्य केला. त्यासाठी पक्षाने लोकांमधून कानोसा घेतला होता.

विशेषतः पक्षसंघटनेकडून कोकाटेंचे खाते बदलण्याचा प्रचंड दबाव होता, कारण पक्षाचे नेते जिथे जिथे जात आहेत तिथे तिथे कोकाटेंबद्दलच्या नाराजीचा सामना त्यांना करावा लागत होता. त्यामुळे आधीची अभय योजना रद्द केली गेली, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.