महाराष्ट्र निवडणूक २०१९: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजीनामा देणार?; सत्तास्थापनेचा पेच वाढला

राज्यातील १३ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ शनिवारी ९ नोव्हेंबरला संपत आहे.

मुंबई - राज्यातील विधानसभेचा निकाल लागून १५ दिवसांहून अधिक काळ लोटला तरी राज्यात नवीन सरकार स्थापन होऊ शकलं नाही. ९ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री १२ वाजता विधानसभा बरखास्त होणार आहे. मात्र तरीही सत्तास्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही. सर्वाधिक जागा जिंकून भाजपा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. शिवसेना-भाजपा महायुतीला राज्याने जनादेश दिला आहे. पण मुख्यमंत्रिपदावरुन या दोन्ही पक्षात रस्सीखेच सुरु असल्याने कोणीही सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे. 

राज्यातील १३ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ शनिवारी ९ नोव्हेंबरला संपत आहे. विधानसभा बरखास्त होत असताना राज्यातील सरकारचा कार्यकाळही संपुष्टात येतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांची भेट घेऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर राज्यपाल सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करतील. सर्वात आधी ते सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला सत्तेचं निमंत्रण देऊ शकतात. भाजपाकडे १०५ आमदारांचे संख्याबळ आहे तर शिवसेनेकडे ५६ आमदारांचे संख्याबळ आहे. या दोन्ही पक्षांनी निवडणुका एकत्र लढल्या होत्या. महायुतीकडे बहुमताचा १४५ आकडा आहे. पण मुख्यमंत्रिपद समसमान वाटप व्हावं या मागणीवर शिवसेना ठाम आहे तर मुख्यमंत्रिपद सोडणार नसल्याची भूमिका भाजपाने घेतली आहे. त्यामुळे राज्यात अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला आहे. 

गुरुवारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या नेत्यांनी राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना सध्याच्या राजकीय परिस्थितीची कल्पना दिली. मात्र सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही. भाजपला अजूनही शिवसेनेकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार होऊ शकते. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकार होऊ शकेल किंवा भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करेल, असे तीन पर्याय शिल्लक आहेत. तसेच राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करण्याची चाचपणी भाजप करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. तथापि, रा. स्व. संघाने अनैसर्गिक युतीस संमती न दिल्यास भाजपपुढे शिवसेनेशिवाय पर्याय दिसत नाही. सत्तास्थापनेसाठी ९ तारखेच्या संध्याकाळपर्यंतची वेळ हाती आहे. या अवधीत सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. ही राजवट लागू असण्याच्या काळात काही समीकरणे जुळली आणि सत्तास्थापनेसाठी कोणी पुढे आले तर नवे सरकार होऊ शकेल आणि राष्ट्रपती राजवट मागे घेतली जाईल. 

दरम्यान, सरकार स्थापनेचा तिढा कायम असताना शिवसेनेने आधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडावे, म्हणजे ते भाजपशिवाय अन्य पक्षांना सोबत घेऊन सरकार बनवण्यासाठी गंभीर आहेत हे लक्षात येईल. तसे झाले तरच आम्ही दिल्लीत श्रेष्ठींशी बोलू असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. गेले १३ दिवस निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगानंतर काँग्रेसची ही पहिली भूमिका समोर आली आहे.