मुंबईतील ऑफिसच्या वेळा बदलणार? खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी घेतला पुढाकार, मोदींसमोर मांडला विषय

CM Uddhav Thackeray on Office Hours: शहरांमधील गर्दी टाळण्यासाठी ऑफिसेसच्या वेळा बदलण्याची गरज असल्याचं राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

कोरोनाविरुद्धचा लढा अद्याप संपलेला नसून पुढील काळात शहरांमधील गर्दी टाळण्यासाठी ऑफिसेसच्या वेळा बदलण्याची गरज असल्याचं राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray )यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत (narendra modi) झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे येत्या काळात मुंबईतील ऑफिसच्या वेळा बदलण्यासाठी काही नियम राज्य सरकार घालून देण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाची सहावी बैठक पार पडली. या बैठकीत कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भावावर सविस्तर चर्चा झाली. (cm uddhav thackeray statement on office hours new planning)

पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कार्यालयांच्या वेळांबाबत महत्वाचं विधान केलं. "कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातून भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळेच्या बाबतीतही पारंपारिक १० ते ५ ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण आखावे", अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. 

कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक १० ते ५ ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. pic.twitter.com/YnoIE1ve37

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 20, 2021

"कोविड काळातही राज्य शासनाने विकास थांबविलेला नाही. संकटांवर आम्ही मात करत मार्ग काढत होतो. राज्यातील विविध प्रकल्पांना केंद्राकडून सहाय्य मिळणे अपेक्षित आहे", असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. कोरोनासोबत उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील विविध मुद्द्यांवर यावेळी भाष्य केलं. 

राज्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा नको
उद्योग व व्यवसायांच्याबाबतीत आपली स्पर्धा इतर देशांसोबत असली पाहिजे. राज्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा नको. केंद्राने कार्यक्षमता व गुंतवणुकीसाठी आकर्षकता अशा निकषांवर निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन द्यावं. काही राज्ये वीज सवलीत्चाय, जागेच्या दराच्या ऑफर्स देतात. बार्गेनिंग केलं जातं. राज्यांत स्पर्धा असावी पण ती किती सवलती देतात अशी आर्थिक नसावी तर प्रशासकीय कार्यक्षमता व उपलब्ध सुविधांवर निकोप व्हावी, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. केवळ पैशाच्या स्वरुपात गुंतवणुकीचा विचार न करता रोजगार किती मिळेल याचाही विचार व्हायला हवा आणि असं झालं तरच खऱ्या अर्थानं आपण आत्मनिर्भर बनू, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत बदल करावेत
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत बदल करण्याची गरज असल्याचंही मत मांडलं. "प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करणे खूपच गरजेचे आहे. कारण पीक विमा कंपन्यांना भरपूर नफा होतो. मात्र शेतकऱ्यांना त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळत नाही. या कंपन्यांना मिळणारा अतिरिक्त नफा परत सरकारला मिळाला पाहिजे. त्यांच्या नफा आणि नुकसानीचे काहीतरी प्रमाण निश्चित करणे गरजेचे आहे", असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

फळांवर विविध प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी अधिक वेगाने व्हायला हवी तसेच उत्पादित मालाला बाजारपेठा उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचंही उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. 

पर्यावरणपूरक विकास हवा
उद्धव ठाकरे यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना पर्यावरणपूरक विकासावर भर देण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. "जंगले तोडून मोठमोठे रस्ते होत आहेत. पण पर्यावरणपूरक विकास झाला पाहिजे असे माझे मत आहे. केंद्राच्या सागरमाला योजनेत राज्याला पुरेशी मदत मिळाली तर बंदरांची श्रृंखला होऊ शकेल. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत ४ मोठे मत्स्य बंदर व १९ फिश लँडिंग सेंटर्सच्य प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी", असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.