मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू झाले आहे. सहा दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. 'राज्यपाल हे पद घटनात्मक असताना त्यांनी मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता आहे अशी भूमिका घेतली आहे. आजचे त्यांचे अभिभाषण हे राज्यपाल म्हणून राज्याच्या हिताचे असेल की संघाचा कार्यकर्ता म्हणून संघाचा अजेंडा राबवणारे? याबाबत शंका असल्याने आम्ही अभिभाषणावर बहिष्कार घालत आहोत' असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दुष्काळ, नोकरभरती, मुंबईचा विकास आराखडा आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप यावरून अधिवेशनात सरकारची कोंडी केली जाणार आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना आणि विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर टीकेचा भडिमार चालविलेला असताना रविवारी (24 फेब्रुवारी) अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला होता. पुलवामामधील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री चहापानाचा कार्यक्रम कसा आयोजित करू शकतात, असा सवाल करीत विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या एक आठवड्याच्या अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार अधिवेशनाचा उपयोग करण्याची शक्यता असून राज्याच्या अर्थसंकल्पात केंद्राप्रमाणेच घोषणांची पुनरावृत्ती केली जाईल, अशी शक्यता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. तसेच या सरकारच्या काळात 2015 पासून आतापर्यंत 12 हजार 227 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अटी आणि नियमांच्या जंजाळात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची सरकारने माफी मागावी आणि 2018 अखेरपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी विखे यांनी केली आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड या वेळी उपस्थित होते.
अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे 1 मार्चला चर्चा
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे 1 मार्चला चर्चा होईल आणि 2 तारखेला म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारकडून त्या चर्चेचे उत्तर दिले जाईल. अधिवेशनानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे सात दिवसांच्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व दुष्काळावरील चर्चेच्या निमित्ताने सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल.