उत्कृष्ट तपासाचे गृहमंत्री पदक अडकले लालफितीत; ‘लोकमत’च्या बातमीने पोलिस दलात खळबळ

स्वत: गृहमंत्र्यांनी तत्काळ हालचाली करून पदकांची अतिरिक्त यादी जाहीर व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्रातील एकाही पोलिस अधिकाऱ्याला केंद्रीय गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक न मिळण्यामागे लालफितीचा कारभार जबाबदार असल्याचे समजते. ‘लोकमत’ने यावर वृत्त प्रसिद्ध होताच पोलिस दलात खळबळ उडाली.  स्वत: गृहमंत्र्यांनी तत्काळ हालचाली करून पदकांची अतिरिक्त यादी जाहीर व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती आहे. तशा सूचना त्यांनी राज्य गुन्हे विभागाच्या अपर महासंचालकांना दिल्या आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उत्कृष्ट तपासाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तपासामध्ये ‘अत्युत्कृष्ट प्रावीण्य’ दाखविणाऱ्या पोलिस हवालदार ते पोलिस अधीक्षकांना केंद्रीय गृहमंत्री पदक व गृहमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्याची योजना २०१८ पासून सुरू केली आहे. यासाठी देशभरात १६२ व महाराष्ट्राला ११ पदकांचा (यांपैकी तीन महिला) कोटा ठरवण्यात आला आहे. हा कोटा आयपीसी गुन्ह्यांच्या प्रमाणात आहे.

तातडीने हालचाली...

पदकास पात्र तपास अधिकाऱ्यांवरील अन्यायाचे निवारण कसे होणार हा प्रश्न आहे.  पदके जाहीर होण्याचा आजचा शेवटचा दिवस असल्याने शासनाने तातडीने हालचाली केल्यास पदके अजूनही जाहीर होतील अशी आशा पात्र अधिकाऱ्यांना आहे.

अधिकारी वंचित

२०२२ च्या उत्कृष्ट तपासाचे राज्य गुन्हे शाखेकडे ६७ प्रस्ताव आले. यांपैकी ४८ तपासी अंमलदाराच्या व्हीसीद्वारे मुलाखती घेण्यात आल्या. यातून ११ पदकांसाठी २२ जणांची शिफारस मे २०२३ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही मुद्द्यांवर अधिक माहिती मागत सुधारित प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत पाठविण्यासाठी राज्याकडे परत केले. मात्र गृहविभागाने त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव परत पाठवलाच नाही. यामुळे अधिकारी पदकांपासून वंचित राहिले.