LMOTY 2020: स्फोटक प्रकरणाचा तपास एपीआय दर्जाच्या वाझेंकडे का दिला?; गृहमंत्री देशमुख म्हणतात...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 18, 2021 03:18 PM2021-03-18T15:18:03+5:302021-03-18T15:22:05+5:30
LMOTY 2020: देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांना अनिल देशमुख यांचं प्रत्युत्तर
LMOTY 2020: स्फोटक प्रकरणाचा तपास एपीआय दर्जाच्या वाझेंकडे का दिला?; गृहमंत्री देशमुख म्हणतात...
मुंबई: उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी अँटिलिया निवासस्थानाजवळ आढळून आलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या कारचा तपास (Mukesh Ambani Security Scare) सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) आहे. या प्रकरणावरून विरोधकांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं आहे. या प्रकरणाचा तपास करणारे मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी सचिन वाझे यांनाच एनआयएनं अटक केली. मुंबई पोलीस दलात अनेक वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकारी असताना सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांच्याकडे प्रकरणाचा तपास का सोपवला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रश्नाला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लोकमत महाराष्ट्रीय ऑफ द ईयर अवॉर्ड २०२० सोहळ्यात ((Lokmat Maharashtrian of The Year Awards 2020)) उत्तर दिलं.
मुख्यमंत्री तुम्हाला रात्री झोपू देत नाहीत ? अनिल देशमुखांचं उत्तर...
मुंबई पोलीस दलाची प्रतिष्ठा खूप मोठी आहे. त्यांची तुलना स्कॉटलँड यार्डशी होते. पण काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कृत्यांचा फटका संपूर्ण पोलीस दलाला बसतो, अशा शब्दांत देशमुख यांनी अँटिलिया प्रकरणावर भाष्य केलं. इतक्या गंभीर आणि महत्त्वाच्या प्रकरणाचा तपास एपीआय पदावरील वाझेंकडे का सोपवला, या प्रश्नालादेखील गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. सुरुवातीला सीआययूकडे तपास दिला गेला. वाझे या विभागाचे प्रमुख होते. पण तीन दिवसांतच या घटनेचं गांभीर्य लक्षात आलं. त्यानंतर तपास सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवला गेला, असं देशमुख यांनी सांगितलं.
“अधिकाऱ्यांच्या हातातून चुका होत असतात, घटना घडत राहतात"; गृहमंत्री अनिल देशमुखांचं वक्तव्य
२०१८ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी दबाव आणला होता, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसाच दबाव तुमच्यावरदेखील होता का, असा प्रश्न देशमुख यांना विचारण्यात आला. त्यावर एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याचं निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार पाच सदस्यीय समितीला असतो. ही कमिटी आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची असते. आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबन मागे घेण्याचे अधिकार असतात, असं देशमुख यांनी सांगितलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले आरोप राजकीय स्वरुपाचे असल्याचंही गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.
