शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली

By Admin | Updated: June 18, 2015 00:47 IST2015-06-18T00:47:10+5:302015-06-18T00:47:10+5:30

पंचायत राज कारभारात पारदर्शकता राहिली नाही. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती अपंगांवर अन्याय करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली

Kareachi basket in government order | शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली

शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली

बोर्ली-मांडला : पंचायत राज कारभारात पारदर्शकता राहिली नाही. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती अपंगांवर अन्याय करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून अपंगांना उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी देण्याची तरतूद असताना देखील बहुतेक ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करीत नसल्याने अपंग बांधवांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीतील अपंग संघटनेला व अपंगांना तीन टक्के निधी वाटप करण्यात यावा, असे समाजकल्याण विभागांतर्गत असणाऱ्या अपंग विभागाचे निर्देश आहे. त्यानुसार सर्व पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतींना शासनादेशाचे पत्र पाठविले आहे. मात्र बहुतेक ग्रामपंचायतींनी अपंगांना निधी देण्यास नकारघंटा वाजविली आहे.
शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या स्वाधीनच्या एकूण उत्पन्नापैकी तीन टक्के निधी अपंगांच्या कल्याण वा पुनर्वसनासाठी खर्च करावयाचा आहे. ही तरतूद २०११-१२ पासून करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींनी उत्पन्नापैकी २०११-१२ ते २०१४-१५ पर्यंतचा निधी खर्च केलेला नाही.
अपंगांना निधी वाटप करण्यात ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, ग्रामसेवक हे जाणीवपूर्वक निधी खर्च करीत नाही, तर बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये अपंगांच्या नोंदीचे रजिस्टरही केलेले नाही. मुरुड तालुक्यातील २४ ग्रामपंचायतींपैकी एकाही ग्रामपंचायतीने अपंगांसाठी निधी खर्च केलेला नाही.
ग्रामपंचायत ही अपंगांच्या निधीवर डल्ला मारून तो निधी इतरत्र वापरतात व अपंगांची हेळसांड करीत असतात, असा आरोप अपंग संघटनेकडून होत आहे. (वार्ताहर)

ग्रामपंचायत आणि पंचायत अधिकाऱ्यांना अपंग कल्याणाबाबत गांभीर्य नाही. तीन टक्के निधी अपंग कल्याणसाठी न देणे ही फसवणूक आहे. ज्या ग्रामपंचायतीने निधी वापरला नाही, याची माहिती घेऊन एक महिन्यात वापरला नाही तर स्वातंत्र्यदिनी आंदोलन करू.
- व्ही. के. पाटील, सल्लागार,
अपंग संघटना रायगड जिल्हा.

अपंगांसाठी राखीव असलेला तीन टक्के निधी काही ग्रामपंचायतींनी खर्च केला असून तो कमी प्रमाणात आहे. मात्र ज्या पंचायतींनी निधी खर्च केला नाही त्याबाबतची कारणे आणि अहवाल ग्रामसेवकांकडून मागविण्यात येणार आहेत. यापुढे अपंगांचा राखीव निधी पूर्णपणे खर्च होईल, यासाठी प्रयत्न करू.
- सुभाष वाणी,
विस्तार अधिकारी, मुरुड

Web Title: Kareachi basket in government order