कंगना रनौतला ५ फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम दिलासा

बेकायदेशीर बांधकाम : कारवाई न करण्याचे पालिकेला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : खार येथील फ्लॅटमध्ये बेकायदा बांधकामाप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत हिला उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने ५ तारखेपर्यंत कंगनाच्या फ्लॅटवर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पालिकेला मंगळवारी दिले.

संबंधित बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज करणार की नाही, याची माहिती कंगनाला ५ तारखेपर्यत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले.

खार येथील ऑर्किड ब्रीझ येथील इमारतीमधील तीन फ्लॅट एकत्र करून त्यात बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी पालिकेने कंगनाला मार्च २०१८ मध्ये नोटीस बजावली होती. सत्र न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये दिवाणी न्यायालयाने तिने पालिकेच्या नोटिसीला आव्हान दिलेला अर्ज फेटाळला. दिवाणी न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात कंगना उच्च न्यायालयात अपिलात आली आहे.

तीन फ्लॅट्स एकत्र करताना कंगनाने कायद्याचे व मंजूर केलेल्या आराखड्याचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण दिवाणी न्यायालयाने नोंदविले. पालिका कंगनाशी वैर बाळगून आहे. हे बेकायदेशीर बांधकाम तिने केले नसून विकासकाने केले आहे, असा युक्तिवाद कंगनातर्फे ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात केला. तर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉय व जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित फ्लॅटमध्ये आठ ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले आहे.

त्यावर सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित बांधकाम नियमित करण्यासाठी कंगना पालिकेकडे अर्ज करण्यास इच्छुक आहे की नाही, याबाबत तिच्याकडून सूचना घेऊ. या दरम्यान तिच्या फ्लॅटवर कारवाई न करण्याचे निर्देश पालिकेला द्यावेत, अशी विनंती सराफ यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने पालिकेकडे बांधकाम नियमित करण्यास मज्जाव आहे का, अशी विचारणा केली.

* तीन वर्षांनंतर करणार अर्ज

नोटीस बजावल्यानंतर ३० दिवसांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करता येतो. मात्र, कंगना तीन वर्षांनंतर अर्ज करणार आहे. न्यायालय हा विलंब माफ करू शकते, असे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. तोपर्यंत दिवाणी न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचाच अर्थ ५ फेब्रुवारीपर्यंत तिच्या फ्लॅटवर पालिकेला कारवाई करता येणार नाही.

..................