खातेवाटपात ठाण्याची घोर उपेक्षा

शनिवारी घोषित झालेल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात ठाणे जिल्ह्याची तसेच पालघरची घोर उपेक्षा झाली आहे.

ठाणे/पालघर : शनिवारी घोषित झालेल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात ठाणे जिल्ह्याची तसेच पालघरची घोर उपेक्षा झाली आहे. युतीचे ठाण्यात १३ व पालघरमध्ये दोन असे १५ आमदार निवडून दिले तरी हा प्रकार घडल्याने या दोन्हीही जिल्ह्यांतील सेना-भाजपाचे कार्यकर्ते एवढेच नव्हे तर मंत्री झालेले नेते व आमदारही प्रचंड नाराज आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही असाच घडला आहे. त्यांच्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची मागणी करण्यात आली होती आणि ती मान्य केली गेली आहे, असे वातावरण होते. तशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. परंतु, नंतर मात्र या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पुढे कंसामध्ये सार्वजनिक उमक्रम असे शेपूट जोडले गेले. त्यामुळे ठाण्यातल्या शिवसैनिकांसोबत भाजपेयीदेखील नाराज झालेत. कारण, या खात्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे एकमेव मोठे महामंडळ आहे आणि ते नितीन गडकरींच्या काळातील अपत्य असल्याने त्याचे जमतील तेवढे पंख गेल्या १५ वर्षांत आघाडी सरकारने छाटून टाकले आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या परिसरांतील बहुतांशी मोठी कामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू आहेत. अशा स्थितीत एमएसआरडीसीकडे कोणताही मोठा असा प्रकल्प नाही. सार्वजनिक बांधकाम खाते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दिले गेले आहे. ते कोणताही मोठा प्रकल्प आपल्या खात्याच्या हातून या महामंडळाच्या हाती जाऊ देणार नाहीत. परिणामी, एकनाथ शिंदे यांची अवस्था एमएसआरडीसीचे कॅबिनेट मंत्री अशी झाली आहे. अशा स्थितीत त्यांना आपले कर्तृत्व दाखविण्याची संधी या खात्यात काय मिळणार आहे, असा प्रश्न सेनेतच विचारला जाऊ लागला आहे. भाजपाच्या एकेका मंत्र्याकडे अनेक खाती आणि सेनेच्या मंत्र्यांकडे गौण अथवा दुयम स्वरूपाचे एकच खाते, असा आम्हाला वाटा आणि तुम्हाला घाटा व्यवहार खातेवाटपात झाला आहे. त्यामुळे याबाबत उद्धवजींनीच आवाज उठवावा व पूर्णस्वरूपी कारभार असलेले खाते शिंदे यांच्यासाठी मागून घ्यावे, अशी शिवसैनिकांची अपेक्षा आहे.