कांजूरच्या जमिनीवर घरे बांधण्याचा प्रस्ताव कसा स्वीकारला? काँग्रेसचा भाजपला सवाल

Sachin Sawant : सदर जमिनीवरील शापूरजी पालनजी यांचा संबंध नाही याचा विचार न करता फडणवीस सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला कसा?  तत्कालीन सरकार यातून काय व्यावसायिक हितसंबंध प्रस्थापित करणार होते? असे सवाल सावंत यांनी केले आहेत.

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील जमीन जर केंद्र सरकारच्या मालकीची असेल तर मग फडणवीस सरकारने या जागेवर एक लाख घरे बांधण्याचा शापूरजी पालनजी या बांधकाम व्यावसायिक फर्मचा प्रस्ताव कसा स्वीकारला होता, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
फडणवीस सरकारने कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडकरिता निर्धारित असलेल्या जमिनीवर ११ जून २०१९ रोजी केंद्र सरकारच्या ‘हाउसिंग फॉर ऑल २०२२’ या उद्दिष्टाकरिता एक लाख परवडणाऱ्या घरांचा शापूरजी पालनजी या बांधकाम व्यावसायिकाने दिलेला प्रस्ताव स्वीकारून त्यावर अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत केली होती. या जमिनीवर गरोडिया या बिल्डरचा संबंध प्रश्नांकित असल्याने शापूरजी पालनजी यांच्याबरोबर गरोडियाने केलेला करार उच्च न्यायालयाने २०१६ साली रद्दबातल ठरवला होता. त्यामुळे सदर जमिनीवरील शापूरजी पालनजी यांचा संबंध नाही याचा विचार न करता फडणवीस सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला कसा?  तत्कालीन सरकार यातून काय व्यावसायिक हितसंबंध प्रस्थापित करणार होते? असे सवाल सावंत यांनी केले आहेत.
सावंत म्हणाले, मौजे भांडुप-कांजूरमार्ग पूर्व येथील आर्थर ॲण्ड जेन्सकिन्स मिठागराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, असा निकाल तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. परंतु सदर जमिनीवर केंद्रीय मिठागर विभाग व गरोडिया नावाच्या बिल्डर यांच्यात भाडे करारासंदर्भात न्यायालयात विवाद सुरू आहे. सदर जमीन ही मिठागर विभागाने १९१७ साली ९९ वर्षांच्या करारावर नानभाय भिवंडीवाला यांना दिली होती, ज्याचा करार १६ फेब्रुवारी १९२२ रोजी झाला. सदर भाडेकरूशी गरोडियाचा संबंध नाही हे मिठागर विभागाचे मत आहे. जमिनीवर मिठाचे उत्पादन होत नाही या कारणाने २ नोव्हेंबर २००४ रोजी केंद्रीय मिठागर विभागाने भाडेकरार रद्द केला. त्याला गरोडिया यांनी कोर्टात आव्हान दिले. कोर्टाने भाडेकरार रद्द करण्यास स्थगिती दिली. असे असतानाही २००९ च्या दरम्यान गरोडियाने शापूरजी पालनजी कंपनीबरोबर करार केला व यामध्ये गरोडिया यांना शापूरजी पालनजी कंपनीकडून जवळपास ५०० कोटी रुपये मिळणार होते.

‘हे बेकायदेशीर कृत्य नव्हते का, याचे उत्तर द्या’
शापूरजी पालनजी आणि गरोडिया यांच्यातील हा समझोता करार मुंबई नगर व दिवाणी न्यायालयाने १६ एप्रिल २०१६ रोजी रद्द केला आहे. ९९ वर्षांचा भाडेकरार हा २०१६ रोजीच संपुष्टात आला. ११ जून २०१९ रोजी शापूरजी पालनजी कंपनीचा या जमिनीशी संबंध नसताना त्यांच्याकडून एक लाख घरांचा आलेला प्रस्ताव फडणवीस सरकारने का स्वीकारला.  हे बेकायदेशीर कृत्य नव्हते का याचे उत्तर द्यावे, असे आवाहन सावंत यांनी केले आहे.