गृहनिर्माण संस्थांना ग्राहक न्यायालयांचे दरवाजे होणार बंद

दुरुस्ती करण्याची ग्राहक पंचायतीची मागणी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीला घोषित केलेल्या एका निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांना ग्राहक न्यायालयांचे दरवाजे बंद होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात त्वरित दुरुस्ती करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने २० फेब्रुवारी रोजी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सहसचिवांची भेट घेऊन याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यात वटहुकूम काढून पूर्वलक्षी प्रभावाने संबंधित तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करून या निर्णयाने होणारे दुष्परिणाम टाळावेत, अशी मागणी केली आहे. केंद्र्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र लिहून ही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले की, यापुढे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बिल्डर विरुद्ध इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र न आणल्याबद्दल, इमारतीची मालकी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित न केल्याबद्दल ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचे दरवाजे बंद होणार आहेत. ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बिल्डरविरोधी अशा तक्रारी प्रलंबित असतील, तर या सर्व तक्रारी रद्दबातल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ज्या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयांनी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाजूने निर्णय देऊन बिल्डरांना ताबा प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे, तसेच इमारतीचे मालकी हक्क हस्तांतरित करायचे आदेश दिले असतील आणि त्याविरुद्ध बिल्डरने केलेले अपिल वरिष्ठ ग्राहक न्यायालयांत प्रलंबित असेल तर अशा प्रकरणांतही मूळ ग्राहक न्यायालयाने दिलेले बिल्डरविरुद्धचे सर्व निर्णय केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर रद्दबातल होऊ शकणार आहेत, अशी भीती आहे.

काय म्हटले आहे निर्णयात ?
सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या आवश्यकतेमुळे निर्माण होत असलेल्या घरखरेदीदारांच्या संस्था या ‘स्वयंसेवी ग्राहक संस्था’ म्हणून म्हणता येणार नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात, अशा कायद्याने स्थापित होत असलेल्या घरखरेदीदारांच्या संस्थांना त्यांच्या सदस्यांतर्फे ग्राहक न्यायालयात तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकारच नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.