निर्वासित सिंधी हिंदूंनाही मिळणार मालकी हक्क

आता भारत-पाक फाळणीच्यावेळी ज्या सिंधी हिंदूंना घरांसाठी सरकारी जमिनी देण्यात आल्या त्यांना देखील कायमस्वरुपी मालकी मिळणार आहे.

मुंबई : भाडेतत्वावरील सरकारी जमिनी मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असतानाच
आता भारत-पाक फाळणीच्यावेळी ज्या सिंधी हिंदूंना घरांसाठी सरकारी जमिनी देण्यात आल्या त्यांना देखील कायमस्वरुपी मालकी मिळणार आहे.
१९५८ च्या नंतर महाराष्ट्रात ३० निर्वासित कॉलन्या बनविण्यात आल्या होत्या. ‘कॉम्पेनसेशन पूल प्रॉपर्टी’ अंतर्गत या कॉलन्या भारत सरकारच्या जागेवर वसवल्या गेल्या. त्या जमीनी मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी होत्या.
पाकिस्तानातून जे हिंदू सिंधी भारतात आले त्यांना देण्यात आलेल्या सातबाऱ्यावर भारत सरकारचे नाव लागलेले होते. त्यावर माजी महसूल मंत्री नारायण राणे यांच्या काळात निर्णय घेतला गेला व सातबाऱ्यातून भारत सरकारचे नाव काढले गेले. मात्र अजूनही मराठवाडा, विदर्भ, कोल्हापूर या भागात अशा काही जमिनी आहेत जेथे नजूल कायदा (निजामाचा कायदा) लागू होता.
अशा काही जमिनी निर्वासितांना दिल्या गेल्या. दिल्यानंतर काहींनी मिळालेल्या जमिनीपेक्षा जास्त जमिनीवर बांधकाम केले असे
जास्तीचे बांधकाम देखील वेगळा कायदा करुन रेडीरेकनरच्या दरात कपात करुन देणारा कायदाच आणला जाणार असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शिक्षण सम्राटांना मात्र धक्का
शाळा, महाविद्यालयांना देण्यात आलेल्या जमिनी मुख्यत्वे ज्या शिक्षण सम्राटांना दिल्या गेल्या त्यात मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. नाममात्र दरात मिळालेल्या या जागा आता त्या त्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात आल्या आहेत.
त्यामुळे तेथील रेडीरेकनरचे दरही वाढलेले आहेत. अशा संस्थाचालकांना जर आजच्या रेडीरेकनर दराने जमिनी घ्याव्या लागणार असतील तर त्यांना मोठ्या रकमा मोजाव्या लागतील. परिणामी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर भाजपाची ही एक कुरघोडीच आहे असेही मानले जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या संदर्भात विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सावध प्रतिक्रीया दिली आहे. सरकार नेमके काय करणार आहे हे कळाले तर यावर बोलता येईल असेही ते म्हणाले.