मराठा आरक्षणावरील सुनावणी १० एप्रिलला; राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश

गेल्याच महिन्यात भरविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा आरक्षण कायद्याला विरोध करणाऱ्या व कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या सर्व याचिकांवरील सुनावणी १० एप्रिल रोजी ठेवली असून, राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. गेल्याच महिन्यात भरविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला.

याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कायद्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाकडे मंगळवारी केली. मात्र, खंडपीठाने तातडीने कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास नकार दिला. ‘हा निर्णय निव्वळ प्रशासकीय निर्णय नाही. कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. कायदा घटनात्मक चौकटीत बसवूनच करण्यात आला आहे, असे गृहित धरण्याचे तत्त्व आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांचा युक्तिवादाला योग्य महत्त्व देऊन आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. अंतरिम स्थगितीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला थोडी मुदत द्यावी लागेल,’ असे खंडपीठाने म्हटले.

गेल्याच आठवड्यात न्यायालयाच्या अन्य एक खंडपीठाने काही याचिकांवर सुनावणी घेताना सरकारी नोकर भरती तसेच ‘नीट’ परीक्षेमध्ये मराठा आरक्षणामधून प्रवेश देताना त्यांचे प्रवेश व भरती न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या निकालांवर अवलंबून असतील, असे स्पष्ट केले. या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले होते. 

या कायद्यांतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या व नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या सर्व उमेदवारांसाठी हा स्पष्ट इशारा आहे. आम्ही अंतरिम स्थगितीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

‘सरकार, मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करा’

न्यायालयाने याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांना याचिकेतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रतिवादी म्हणून हटविण्याचे निर्देश दिले. ‘एकटी व्यक्ती कायदा बनवत नाही. कायदा बनविण्याची प्रक्रिया आहे. निर्णय सरकारचा असतो. त्यामुळे राज्य सरकार, मुख्य सचिवांना किंवा संबंधित विभागाच्या सचिवांना प्रतिवादी करा,’ असे न्यायालयाने म्हटले.