'डिझेल परताव्याचे ३० कोटी वितरीत करण्यास वित्त विभागाची मान्यता'

मंत्री अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालघर, ठाणे,मुंबई -उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्हांसाठी अनुक्रमे ०१.२० कोटी,  ०१.३० कोटी,  ०८.४० कोटी, ०६.३० कोटी, ०५.८० कोटी, ०६.४० कोटी, ०.६० कोटी  अशी एकूण ३० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे. 

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रात सध्या १६०  मच्छीमार सहकारी  संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.यामुळे राज्यातील यांत्रिकी नौकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : सन २०२१ व २०२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कर प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी ६० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. परंतु, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला नव्हता. लवकरात-लवकर हा निधी वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने लावून धरली होती. आता ही मागणी मान्य झालेली असून ५० % म्हणजेच ३० कोटींच्या डिझेल परताव्याच्या वितरणास वित्त विभागाची मान्यता मिळाली असल्याची माहिती  मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

महाराष्ट्रात सध्या १६०  मच्छीमार सहकारी  संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.यामुळे राज्यातील यांत्रिकी नौकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. लोकमतने डिझेल परताव्याचा विषय यापूर्वी सातत्याने मांडला होता. मंत्री अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालघर, ठाणे,मुंबई -उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्हांसाठी अनुक्रमे ०१.२० कोटी,  ०१.३० कोटी,  ०८.४० कोटी, ०६.३० कोटी, ०५.८० कोटी, ०६.४० कोटी, ०.६० कोटी  अशी एकूण ३० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे. 

भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला होता. हा अनुशेष भरुन काढत चालू वर्षात रु. ६० कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.