नव्या भूसंपादन कायद्याचे पहिले बळी शेतकरी

केंद्र सरकारच्या नवीन भूसंपादन कायद्याचा पहिला फटका वसई विरारमधील ग्रामीण जनतेला बसणार आहे. केंद्र सरकार आणि रेल्वेने मनमानीपणाने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवली आहे.

वसई : केंद्र सरकारच्या नवीन भूसंपादन कायद्याचा पहिला फटका वसई विरारमधील ग्रामीण जनतेला बसणार आहे. केंद्र सरकार आणि रेल्वेने मनमानीपणाने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवली आहे. या दोघांविरूद्ध ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंंतु कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल या भीतीने स्थानिक ग्रामस्थांना ग्रासले आहे.
केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यामध्ये दाद मागण्याची तसेच परत जमीन देण्याची तरतूदच नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना शरण जाण्याशिवाय आता गत्यंतर नाही. डेडीकेटेट फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पासाठी वसई, नालासोपारा व विरार भागातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी गेल्या २ वर्षापासून केंद्र सरकार व रेल्वेचे अधिकारी जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. हे भूसंपादन करताना हे अधिकारी विविध हातखंडे वापरत असल्यामुळे ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली व मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हा प्रकल्प जबरदस्तीने लादल्यास या परिसरातील हजारो ग्रामस्थांच्या घरावर नांगर फिरणार आहे. (प्रतिनिधी)