सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटबंदी निर्णयाशी सहमत नाही, काँग्रेसने सांगितलं राज'कारण'

केंद्र सरकारने २०१६ साली घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा योग्य होता असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदी विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

मुंबई - मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 4:1 च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. आता या निकालावरुन राजकारणही होताना दिसत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तर, या निकालाशी आम्ही सहमत नाहीत, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. 

केंद्र सरकारने २०१६ साली घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा योग्य होता असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदी विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयाशी आम्ही सहमत नाही, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. नोटबंदीमुळे अनेक लोकांचा व्यवसाय गेला, तसेच नोटबंदीच्या कार्यकाळात अनेक लोक पैसे काढण्याकरिता लाईनीत लागले होते, त्यामुळे मोठे नुकसान जनतेचे झाले आहे. म्हणून न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आम्ही सहमत नाही असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. 

निकालावर राष्ट्रवादीचेही अनेक प्रश्न

मोदीच्या राजवटीमध्ये खरंच स्वातंत्र्य आहे का ? आजचा नोटबंदीचा निकाल हा अप्रत्यक्ष दबावाखाली तर दिला गेला नाही ना, कारण नोटबंदीतून काय साध्य झालं, किती काळा पैसा बाहेर आला याचे उत्तर सरकारने दिलेलं नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. तसेच, एवढा मोठा निर्णय घ्यायचा होता तर कमीत कमी याचा अध्यादेश आणायला पाहिजे होता. संसदेमध्ये तो मांडायला पाहिजे होता. परंतु, अशी कुठलंही कृती न करता हम करे सो कायदा याप्रमाणे मोदी सरकार कार्य करते. आजचा लागलेला हा निकाल सुद्धा कदाचित हम करे सो कायदा यातूनच आलेला आहे, असे सुरज चव्हाण यांनी म्हटले. 

नागरथना काय म्हणाल्या...

रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवण्यात आले होते. याला सेंट्रल बँकेची शिफारस म्हणता येणार नाही.
500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे.
500 आणि 1000 रुपयांच्या मालिकेतील नोटा केवळ कायद्याद्वारे रद्द केल्या जाऊ शकत होत्या, अधिसूचनेद्वारे नाही.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले...

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जारी केलेली अधिसूचना वैध आणि प्रक्रियेचे पालन केलेली होती. आरबीआय आणि सरकार यांच्यात सल्लामसलत करण्यात कोणतीही चूक झाली नाही. त्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही हे महत्त्वाचे नाही. नोटाबंदी सुसंगततेच्या आधारावर फेटाळली जाऊ शकत नाही. 52 दिवसांचा वेळ अवास्तव नव्हता, असे मत उर्वरित चार न्यायमूर्तींनी नोंदविले आहे.