...तर साधारण ४६० महिने लागतील; देवेंद्र फडणवीस यांची उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका

Devendra Fadnavis in Budget Session: जर सरकारची अशीच गती राहिली तर साधारणपणे ४६० महिने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी लागतील, जी यादी जाहीर केली तीदेखील अपूर्ण आहे

ठळक मुद्देकोणतीही मदत न देता निव्वळ फसवणूक केलीविरोधकांनी केला राज्य सरकारवर हल्लाबोलअर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने

मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण लक्ष अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागलं आहे, हे सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासनं दिली होती. मात्र शेतकऱ्यांचा विश्वासघात या सरकारने केला आहे. नुसत्या कर्जमाफीच्या घोषणा दिल्या पण पैसा दिला नाही असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर केला. 

यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ हजार हेक्टरी मदत करु अशी घोषणा दिली होती. मात्र शेतकऱ्यांना एक नवा पैसा मिळाला नाही, कर्जमाफी करु, कर्जमुक्ती करु, चिंतामुक्ती करु अशा अनेक घोषणा दिल्या. गेल्या २ महिन्यात केवळ १५ हजार शेतकऱ्यांची यादी राज्य सरकारने पुढे आणली तीदेखील अपूर्ण आहे असं त्यांनी सांगितले. 

जर सरकारची अशीच गती राहिली तर साधारणपणे ४६० महिने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी लागतील, जी यादी जाहीर केली तीदेखील अपूर्ण आहे, बुलढाणा जिल्ह्यातील साखळी गाव आहे. एकूण लोकसंख्या १० हजार, शेतकरी संख्या एकूण ११२८ तर कर्जमाफीचे शेतकरी १९३ आहेत. इतका फरक आहे. सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाहीच, २५ हजार रुपये देतो असं कबूल केले ते देत नाही, सिंचनाच्या योजना बंद केल्या,अनेक योजनेत बदल केले. १० हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली पण एक पैसा दिला नाही. शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करण्याचं काम ठाकरे सरकार करतंय असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केला. तसेच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 25 हजार, 50 हजार एवढेच नव्हे तर दीड लाख रुपये मदत देऊ, असे नेत्यांनी बांधावर जाऊन सांगितले. पण आज कोणतीही मदत न देता निव्वळ फसवणूक केली जात आहे अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर करण्यात आली. 

तसेच महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुनही विरोधकांनी सरकारला घेरलं. महिला हिंसाचारात वाढ झाली, हिंगणघाटात मुलीला जाळण्यात आलं. यावर सर्व विषय बाजूला ठेऊन या प्रकरणावर चर्चा करा, आरोपींना फाशी देण्यासाठी सरकारचा काय निर्णय घेणार आहे. महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी काय करणार याची उत्तर द्या असा सवाल फडणवीसांनी राज्य सरकारला विचारला.