विकास आराखडा श्रीमंतांसाठी !

विकास आराखड्यातील विविध आरक्षणे म्हणजे श्रमिकांना मुंबईतून हद्दपार करून हे शहर श्रीमंतांच्या घशात घालण्याचा कुटील डाव रचण्यात आला आहे,

मुंबई : महापालिकेच्या नव्या विकास आराखड्याच्या नावाखाली सावळा गोंधळ घालण्यात आला असून, विकास आराखड्यातील विविध आरक्षणे म्हणजे श्रमिकांना मुंबईतून हद्दपार करून हे शहर श्रीमंतांच्या घशात घालण्याचा कुटील डाव रचण्यात आला आहे, असे स्पष्ट मत नगरविकास तज्ज्ञ नीरा आडारकर यांनी मांडले.
विकास आराखड्यात कोहिनूर गिरणीच्या चाळीच्या जागी पोलिसांच्या घरांसाठी आरक्षण दाखविण्यात आल्याने याविरोधात कोहिनूर चाळ रहिवासी संघातर्फे रविवारी दादरमधील कोहिनूर मिल चाळीच्या पटांगणात जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी नीरा आडारकर बोलत होत्या. याप्रसंगी गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर आणि आमदार कालिदास कोळंबकर उपस्थित होते.
दत्ता इस्वलकर म्हणाले, १९९२ साली बांधण्यात आलेल्या या चाळींमध्ये १ हजार १०० कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. मुंबई विकास आराखड्यात या चाळी पोलीस स्टाफसाठी आरक्षित दाखविण्यात आल्या आहेत. विकास नियंत्रण कायदा २००१ रोजीच्या कायद्यानुसार, कोहिनूर गिरणी चाळीतील रहिवाशांना संरक्षण देण्यात आले आहे. असे असताना विकास आराखड्यात पोलिसांसाठी आरक्षण दाखवून मूळ रहिवाशांना बाहेरची वाट दाखविणे हा कट आहे. याविरोधात मोठा लढा उभारण्यात येईल.
कालिदास कोळंबकर म्हणाले की, चाळीच्या जागेवर पोलीस स्टाफसह व्यावसायिक आरक्षणदेखील दाखविल्याप्रकरणी आवाज उठविण्यात येईल. यावर लवकरच निर्णय होणार असून, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)