वंदना सूर्यवंशी यांची विभागीय चौकशी प्रारंभ, मुंबई मुद्रांक जिल्हाधिकारी असताना ४९.३१ कोटींचे शासनाचे केले हाेते नुकसान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 19, 2026 06:43 IST2026-05-19T06:43:09+5:302026-05-19T06:43:25+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व म्हाडाच्या सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या वंदना सूर्यवंशी या मुंबईत मुद्रांक ...

वंदना सूर्यवंशी यांची विभागीय चौकशी प्रारंभ, मुंबई मुद्रांक जिल्हाधिकारी असताना ४९.३१ कोटींचे शासनाचे केले हाेते नुकसान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व म्हाडाच्या सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या वंदना सूर्यवंशी या मुंबईत मुद्रांक जिल्हाधिकारी असताना त्यांच्या एका निर्णयाने राज्य सरकारचे ४९ कोटी ३१ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याप्रकरणी त्यांची विभागीय चौकशी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर सुरू करण्यात आली आहे.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी पदावर असताना त्यांनी एका प्रकरणात मुद्रांक अधिनियम तरतुदींनुसार बाजारमूल्य निश्चित करणे आवश्यक होते. तथापि, त्यांनी चुकीचे मूल्यांकन केले. त्यामुळे सरकारचे ४९.३१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा ठपका सूर्यवंशी यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यांनी कर्तव्यात कसूर करून पदाचा गैरवापर व शासकीय कर्मचार्यास अशोभनीय ठरेल असे सचोटीहिन वर्तन केले. त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होते असे विभागीय चौकशीच्या आदेशात म्हटले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक; पुणे यांच्या कार्यालयातील तपासणी पथकाने सदर प्रकरणी मुद्रांक जिल्हाधिकारी; मुंबई या कार्यालयाची तपासणी केली असता सदर प्रकरणात ६७ कोटी ७४ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क कमी आकारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र, मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ५३ अ नुसार पुनर्विलोकनानंतर ४९.३१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कमी आकारल्याचे निदर्शनास आले होते.
मुळे यांचीही चौकशी होणार : याच प्रकरणात तत्कालिन सहाय्यक नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांच्याही विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे प्रकरण २०१२ मधले म्हणजे १४ वर्षांपूर्वीचे आहे. उत्तर द्यायला मला विभागाने दहा दिवसांची मुदत दिलेली होती, मी ती वाढवून मागितली आहे. मला दिलेल्या नोटीशीला मी नक्कीच उत्तर देणार आहे. हे अर्धन्यायिक प्रकरण आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशी केली जावू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे संदर्भ आहेत.
- वंदना सूर्यवंशी